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नई दिल्ली एजेंसियां। निर्मला सीतारमण ने आज संसद अपना 7वां बजट पेश किया। उनके इस बजट को 10 बिंदुओं में समझेः
- वित्त मंत्री ने बजट में सरकार की नौ प्राथमिकताएं गिनाईं, ये हैं
खेती में उत्पादकता
रोजगार और क्षमता विकास
समग्र मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय
विनिर्माण और सेवाएं
शहरी विकास
ऊर्जा सुरक्षा
अधोसरंचना
नवाचार, शोध और विकास
अगली पीढ़ी के सुधार
- देश की आर्थिक प्रगति सही रास्ते परः वित्त मंत्री
भारत की आर्थिक प्रगति सही रास्ते पर है। भारत की महंगाई कम और स्थिर है। भारत में महंगाई दर 4% के लक्ष्य की ओर। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया के मुकाबले बहुत अच्छी हालत में। सरकार का फोकस गरीब, महिलाओं, किसानों और युवाओं पर है। सरकार का फोकस रोजगार पैदा करने के मौकों पर है। रोजगार के मौकों के लिए पांच योजनाओं का एलान किया गया है। अंतरिम बजट में हमने विकसित भारत के रोडमैप का वादा किया था। रोजगार के लिए सरकार ने 2 लाख करोड़ के पैकेज का एलान किया। - खेती-किसानी के लिए वित्त मंत्री ने किए बड़े एलान
खेती की उत्पादकता बढ़ाने के उपाय किए जाएंगे। ज्यादा पैदावार वाली फसल किस्मों का इस्तेमाल होगा। रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। प्राकृतिक खेती पर सरकार का जोर रहेगा। फसलों के उत्पादन, भंडारण और विपणन की व्यवस्था की जाएगी। शिक्षा और स्किलिंग के लिए 1.48 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। सब्जी उत्पादन और आपूर्ति शृंखला के लिए कलस्टर बनाए जाएंगे। झींगा उत्पादन और रिसर्च पर काम होगा। दालों और तिलहन के लिए मिशन मोड पर काम होगा। 400 जिलों में फसलों का सर्वे किया जाएगा। 32 फसलों की 109 नई किस्में आएंगी। बुनियादी ढांचे और विनिर्माण क्षेत्र पर बजट में फोकस रहेगा। - पहली बार नौकरी पाने वालों को बजट में तोहफाः
वित्त मंत्री ने एलान किया कि रोजगार देने पर सरकार इसेंटिव देगी। सरकार नियोक्ताओं को हर साल 3000 रुपये देगी। रोजगार देने पर सरकार इसेंटिव की तीन स्कीम लाएगी। पीएम योजना के तहत तीन चरणों में इसेंटिव दी जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “मुझे 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। सरकार की नौ प्राथमिकताओं में से एक है रोजगार और कौशल विकास। इसके तहत पहली बार नौकरी करने वालों को बड़ी मदद मिलने जा रही है। फॉर्मल सेक्टर में पहली बार नौकरी की शुरुआत करने वालों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा। यह वेतन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए तीन किस्तों में जारी होगा। इसकी अधिकतम राशि 15 हजार रुपये होगी। ईपीएफओ में पंजीकृत लोगों को यह मदद मिलेगी। योग्यता सीमा एक लाख रुपये प्रति माह होगी। इससे 2.10 करोड़ युवाओं को फायदा होगा। सरकार रोजगार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को भी फायदा देने जा रही है। यह फायदा भविष्य निधि यानी पीएफ में एक महीने के योगदान के रूप में होगा। - बिहार को बजट में क्या मिला?
बिहार की सड़क-संपर्क परियोजनाओं के लिए 26 हजार करोड़ रुपये देने का एलान। इससे पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे का विकास होगा। बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा सड़क संपर्क परियोजनाओं का भी विकास होगा। बक्सर में गंगा नदी पर दो लेना वाला एक अतिरिक्त पुल बनाने में भी मदद होगी। बिहार में 21 हजार 400 करोड़ रुपये की लागत से विद्युत परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इसमें पिरपैंती में 2400 मेगावॉट के एक नए संयंत्र की स्थापना भी शामिल है। बिहार में नए एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेजों और खेलकूद की अवसंरचना का भी निर्माण होगा। पूंजीगत निवेशों में सहायता के लिए अतिरिक्त आवंटन उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार सरकार के बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाह्य सहायता के अनुरोध पर तेजी से कार्यवाही होगी। - आंध्र प्रदेश को बजट में क्या मिला?
सरकार का आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए समन्वित प्रयास। बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से आंध्र प्रदेश को वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। चालू वित्त वर्ष में 15 हजार करोड़ और आगामी वर्षों में अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। पोलावरम सिंचाई परियोजना को जल्दी पूरा कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। इससे हमारे देश को खाद्य सुरक्षा में भी सहायता मिलेगी। विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे पर जोर। आर्थिक विकास के लिए पूंजीगत निवेश के लिए एक वर्ष तक अतिरिक्त आवंटन। अधिनियम में रायलसीमा, प्रकाशम और उत्तर तटी आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के लिए अनुदान। - मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख करोड़ से बढ़ाकर 20 लाख करोड़ की गई
वित्त मंत्री ने एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम का एलान किया। गारंटी स्कीम से 100 करोड़ तक के लोन मिलेंगे। पीएसयू और बैंकों को आंतरिक स्तर पर आकलन के बाद एमएसएमई को लोन देने का निर्देश दिया। मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख करोड़ से बढ़ाकर 20 लाख करोड़ की गई। एमएसएमई की मदद के लिए SIDBI शाखाएं बढ़ाएगी। - एक करोड़ युवाओं को टॉप-500 कंपनियों में 12 महीने इंटर्नशिप और हर महीने भत्ताः
वित्त मंत्री निर्मण सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार एक करोड़ युवाओं को अगले पांच साल में टॉप-500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका देगी। यह इंटर्नशिप 12 महीने की होगी। इसमें युवाओं को कारोबार के वास्तविक माहौल को जानने और अलग-अलग पेशे की चुनौतियों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। इसके तहत युवाओं को हर महीने पांच हजार रुपये का भत्ता भी दिया जाएगा। यही नहीं, उन्हें एकमुश्त मदद के रूप में छह हजार रुपये दिए जाएंगे। कंपनियों को अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत प्रशिक्षण का खर्च और इंटर्नशिप की 10 फीसदी लागत को वहन करना होगा। - आद्योगिक श्रमिकों को मिलेगा यह लाभः
सरकार पीपीपी मोड में औद्योगिक श्रमिकों के लिए किराये के आवास की सुविधा प्रदान करेगी। - पीएम अर्बन हाउसिंग प्लान के लिए 10 लाख करोड़, मुफ्त बिजलीः
पीएम अर्बन हाउसिंग प्लान के लिए वित्त मंत्री ने 10 लाख करोड़ रुपये का एलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा देने ,रेगुलेशन के लिए नियम बनाएंगे। स्टाम्प ड्यूटी कम करने वाले राज्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। एनर्जी ट्रांजिशन के लिए नई नीति लाई जाएगी। एक करोड़ घरों के लिए पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का ऐलान किया गया है। महिलाओं के नाम रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी में राहत का प्रस्ताव किया गया है। निजी क्षेत्र के साथ मिलकर छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए जाएंगे।
बजट के अन्य बड़े एलानः
विष्णुपद मंदिर, गया और महाबोधी मंदिर बोधगया दोनों जगहों पर गलियारे बनाने का एलान किया गया है।
काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए बने गलियारे के तहत इन दोनों मंदिरों के गलियारों का विकास होगा।
राजगीर भी बौद्ध और जैन श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण है। राजगीर के तीर्थ क्षेत्रों का भी विकास होगा। नालंदा को भी पर्यटन केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए वहां विकास जाएगा।नेशनल रिसर्च फंड की शुरुआत की जाएगी।
बिहार और असम में बाढ़ की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार मदद देगी। बुनियादी ढांचे पर GDP के 3.4% के बराबर निवेश किया जाएगा।
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