British court:
नई दिल्ली ,एजेंसियां। ब्रिटेन की एक अदालत ने चागोस द्वीपसमूह को मॉरीशस को सौंपने के समझौते पर गुरुवार को अंतिम समय में रोक लगा दी। यह निर्णय तब आया जब समझौते पर हस्ताक्षर होने से कुछ ही घंटे पहले अदालत ने हस्तक्षेप किया। इस समझौते के तहत ब्रिटेन ने हिंद महासागर के इस द्वीपसमूह को मॉरीशस को सौंपने पर सहमति दी थी, जिसमें डिएगो गार्सिया द्वीप पर स्थित नौसैनिक और बमवर्षक बेस शामिल है, जो रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है।
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ब्रिटेन ने इस बेस को कम से कम 99 साल तक पट्टे पर देने की भी योजना बनाई थी। हालांकि, इस समझौते में अमेरिकी प्रशासन से परामर्श किया गया था और उन्होंने इसे मंजूरी दी थी, लेकिन अंतिम समय में लागत को लेकर बातचीत में देरी के कारण इस समझौते को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। चागोस द्वीपसमूह की संप्रभुता को लेकर यह मामला लंबे समय से विवादों में रहा है, और अब ब्रिटेन की अदालत ने इसे टालने का फैसला लिया है।
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