Pay toll tax:
मुंबई, एजेंसियां। महाराष्ट्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब राज्य के तीन प्रमुख हाईवे—मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, मुंबई-नागपुर समृद्धि महामार्ग, और अटल सेतु पर EV मालिकों को टोल टैक्स नहीं देना होगा। यह फैसला 22 अगस्त 2025 से लागू हो गया है।
इस टोल टैक्स छूट का लाभ प्राइवेट इलेक्ट्रिक कारों, स्टेट ट्रांसपोर्ट की इलेक्ट्रिक बसों, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ई-वाहनों को मिलेगा। हालांकि, इलेक्ट्रिक गुड्स कैरियर्स (वाणिज्यिक मालवाहक) को अभी टोल देना पड़ेगा। इसके अलावा राज्य के बाकी हाईवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर EV मालिकों को 50% तक की छूट दी जाएगी।
नई EV पॉलिसी 2025-2030 का हिस्सा है
यह कदम महाराष्ट्र सरकार की नई EV पॉलिसी 2025-2030 का हिस्सा है, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ₹11,373 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इसमें चार पहिया EV पर ₹2 लाख तक की सब्सिडी, ई-बसों पर ₹20 लाख तक की सहायता और हाईवे पर हर 25 किमी पर चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना शामिल है।
EV मालिकों को मिलेगी राहत
इस फैसले से न केवल EV मालिकों को राहत मिलेगी, बल्कि यह राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को भी तेजी से बढ़ाएगा। इससे प्रदूषण कम होगा और लोगों को पेट्रोल-डीजल के मुकाबले अधिक किफायती विकल्प मिलेगा।सरकार ने सभी टोल नाकों को आदेश दिया है कि EV मालिकों से टोल टैक्स न वसूला जाए। इससे टाटा, महिंद्रा, MG, और अन्य EV निर्माताओं को भी सीधा फायदा होगा। यह फैसला महाराष्ट्र को देश के अग्रणी “ग्रीन मोबिलिटी स्टेट” की दिशा में आगे बढ़ा रहा है।
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