पिस्का नगडी। झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के त्रिसदस्यीय शिष्ट मंडल केशव महतो कमलेश, नन्द किशोर मेहता और लक्ष्मण यादव ने झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाक़ात की।
सदस्यों ने मुख्यमंत्री को बिहार, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश राज्य के अनुरूप झारखंड में भी पृथक पिछडा वर्ग कल्याण मंत्रालय और निदेशालय का गठन करने संबंधित विषय से अवगत कराया तथा इससे सम्बन्धित एक ज्ञापन सौंपा।
ज्ञातव्य है कि अभी तक झारखंड में पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए अलग मंत्रालय और निदेशालय का गठन नहीं किया गया है जबकि झारखंड में पिछड़े वर्ग की आबादी 52% है।
25 जून 2024 को झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की
बैठक में झारखंड में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय विभाग एवं निदेशालय गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है।
भारतीय संविधान की धारा 15(4) एवं 29(2) में स्पष्ट उल्लेख है कि सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से कमजोर पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है।
माननीय मुख्यमंत्री ने ज्ञापन को गंभीरता पूर्वक पढ़ा और पिछड़े वर्ग के हित के लिए आवश्यक विचार करने का आश्वासन दिया।
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