Online Gaming Bill 2025:
नई दिल्ली, एजेंसियां। भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है, लेकिन अब सरकार इस पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय कैबिनेट ने ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत रियल मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। इस विधेयक के अनुसार, ऐसे गेम्स जिनमें खिलाड़ी असली पैसे लगाकर खेलते हैं और जीतने पर पुरस्कार प्राप्त करते हैं, उन्हें बैन किया जा सकता है। इनमें पोकर, रमी, फैंटेसी क्रिकेट जैसे गेम्स शामिल हैं, जबकि BGMI, Free Fire और Call of Duty जैसे गेम्स पर इसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनमें सट्टेबाजी का तत्व नहीं होता।
सरकार का उद्देश्य
सरकार का उद्देश्य ऑनलाइन सट्टेबाजी को नियंत्रित करना, लत और धोखाधड़ी जैसी समस्याओं से निपटना और विभिन्न राज्यों के अलग-अलग जुआ कानूनों के बीच समन्वय स्थापित करना है। इसके अलावा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को केंद्रीय नियामक बनाना और अधिकारियों को अवैध या पंजीकृत नहीं किए गए प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का अधिकार देना भी इस विधेयक का हिस्सा है।
हालांकि, इस विधेयक के लागू होने से गेमिंग कंपनियों और कर्मचारियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि इससे लगभग 2 लाख नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं और सरकार के राजस्व पर भी असर पड़ेगा। ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर वर्तमान में हर साल लगभग 20,000 करोड़ रुपये का कर राजस्व देता है।
इस विधेयक का उद्देश्य
इस विधेयक का उद्देश्य ई-स्पोर्ट्स और स्किल-बेस्ड नॉन-मोनेटरी गेम्स को बढ़ावा देना है, ताकि गेमिंग इंडस्ट्री को एक नया दिशा मिल सके। हालांकि, इसके लागू होने से गेमिंग कंपनियों और कर्मचारियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
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