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नई दिल्ली, एजेंसियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार (8 अगस्त 2025) को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश के विकास और आम जनता से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी गई। कुल 52,667 करोड़ रुपये के खर्च वाले इन फैसलों का फोकस LPG, शिक्षा, पूर्वोत्तर विकास और आधारभूत संरचना पर रहा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के इन फैसलों की जानकारी दी।
एलपीजी सब्सिडी पर बड़ा फैसला ,नहीं बढ़ेंगे सिलेंडर के दाम
कैबिनेट ने तेल विपणन कंपनियों (OMCs) के लिए 30,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है। इसका सीधा लाभ आम उपभोक्ताओं को मिलेगा क्योंकि एलपीजी सिलेंडर के दाम अब नहीं बढ़ाए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे आम जनता को राहत मिलेगी और महंगाई पर नियंत्रण रहेगा।
उज्ज्वला योजना के लिए 12,060 करोड़ रुपये की मंजूरी
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) को 2025-26 में भी जारी रखने के लिए 12,060 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। अब तक 10.33 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिल चुका है। सरकार का लक्ष्य गरीब और ग्रामीण परिवारों तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाना है।
पूर्वोत्तर के लिए 4250 करोड़ रुपये का विशेष विकास पैकेज
पूर्वोत्तर भारत के विकास को गति देने के लिए असम और त्रिपुरा को विशेष प्राथमिकता दी गई है। इन दोनों राज्यों के लिए 4250 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज मंजूर किया गया है, जिसमें सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।
तकनीकी शिक्षा के लिए 4200 करोड़ रुपये का प्रावधान
देशभर में तकनीकी शिक्षा संस्थानों को सशक्त बनाने के लिए 4200 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इसके तहत IITs, NITs और अन्य तकनीकी संस्थानों के ढांचे को मजबूत किया जाएगा और नई तकनीकों में शोध को बढ़ावा मिलेगा।
समावेशी विकास को प्राथमिकता
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये सभी फैसले समावेशी विकास की दिशा में उठाए गए हैं, जिससे गरीब, पिछड़े और सीमांत वर्गों को सीधा लाभ मिलेगा। खासकर महिलाओं, युवाओं और पूर्वोत्तर के नागरिकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई गई हैं।
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