Jharkhand High Court:
रांची। झारखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट की सुरक्षा से समझौता किया है। उनके मुताबिक, यह मामला केवल सुरक्षा उपकरणों की विफलता का नहीं है, बल्कि यह संविधानिक संस्था की गरिमा और सुरक्षा पर सीधा हमला है।
Jharkhand High Court:प्रतुल शाहदेव ने कहा
प्रतुल शाहदेव ने मंगलवार को पार्टी कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जून 2024 में पुलिस स्पेशल ब्रांच की हाई पावर कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें हाईकोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था में खामियों का खुलासा हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार, हाईकोर्ट परिसर में सुरक्षा के लिए खरीदी गई उपकरण जैसे अंडर व्हीकल सर्च मिरर, डीप सर्च माइन डिटेक्टर और एक्सप्लोसिव वेपर डिटेक्टर सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरे।
Jharkhand High Court:उन्होंने यह भी आरोप लगाया
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ये उपकरण बिना टेंडर प्रक्रिया के खरीदे गए थे और जांच के दौरान इनमें से अधिकांश अनुपयोगी पाए गए। शाहदेव ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह इस गंभीर सुरक्षा मामले को नजरअंदाज कर रही है और अभी तक कोई सुधार नहीं किया गया है।
प्रतुल शाहदेव ने राज्य सरकार से इस मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की और दोषी अधिकारियों व एजेंसियों पर कड़ी कार्रवाई की अपील की। उनका कहना था कि हाईकोर्ट जैसी सर्वोच्च न्यायिक संस्था की सुरक्षा में कोई भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए।
इसे भी पढ़ें
Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट ने डीजीपी नियुक्ति नियमावली को लेकर राज्य सरकार से मांगा जवाब
