नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के 10 वर्षों की तुलना में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार ने डेढ़ गुना अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं।
रोजगार मेले के तहत हाल ही में भर्ती किए गए एक लाख से अधिक कर्मियों को नियुक्ति-पत्र वितरित करने के बाद वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से उन्हें संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि उस दौरान नौकरी के लिए विज्ञापन जारी होने से लेकर नियुक्ति पत्र देने तक बहुत लंबा समय लग जाता था तथा इसका फायदा उठाकर ‘रिश्वत का खेल’ भी जमकर होता था।
उन्होंने कहा, ‘‘आज, प्रत्येक युवा का मानना है कि वे कड़ी मेहनत और कौशल की बदौलत नौकरी हासिल कर सकते हैं।
वर्तमान सरकार ने पिछले 10 वर्षों में पिछली सरकारों की तुलना में 1.5 गुना अधिक युवाओं को नौकरी दी है।’’
यह जानकारी देते हुए कि आज रोजगार मेले के माध्यम से रेलवे में भी भर्ती हो रही है, प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जब यात्रा की बात आती है तो रेलवे आम लोगों की पहली पसंद है।
मोदी ने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया कि भारत में रेलवे बड़े पैमाने पर बदलाव के दौर से गुजर रही है और अगले दशक में इस क्षेत्र का पूरी तरह कायाकल्प होगा।
उन्होंने कहा कि 2014 से पहले रेलवे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था जबकि आज रेल लाइनों का विद्युतीकरण और दोहरीकरण बढ़ा है और साथ ही नयी ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने और यात्रियों के लिए सुविधाओं में भी वृद्धि हुई है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में उनके सत्ता में आने के बाद रेलवे के आधुनिकीकरण और उन्नयन पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूरे ट्रेन यात्रा अनुभव को फिर से नया बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया था।
उन्होंने बताया कि इस वर्ष के बजट के तहत वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी 40,000 आधुनिक बोगियां तैयार कर उन्हें सामान्य ट्रेनों में जोड़ा जाएगा, जिससे यात्रियों के लिए सुविधा और सहूलियत बढ़ेगी।
संपर्क के दूरगामी प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने नए बाजारों, पर्यटन के विस्तार, नए व्यवसायों और बेहतर संपर्क के कारण लाखों नौकरियों के सृजन का उल्लेख किया।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘विकास को गति देने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाया जा रहा है।’’ उन्होंने कहा कि हाल के बजट में बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए 11 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
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