याचिकाकर्ता की मांग- मुफ्त की योजनाओं के वादे को रिश्वत घोषित करें, इस पर रोक लगे
नई दिल्ली, एजेंसियां। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को एक याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिका में चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की तरफ से किए गए मुफ्त उपहारों के वादों को रिश्वत घोषित करने के निर्देश देने की मांग की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को लंबित मामलों के साथ जोड़ दिया है। याचिकाकर्ता की दलील है कि राजनीतिक दल चुनाव से पहले जो फ्रीबीज का वादा करते हैं, उस पर तत्काल रोक लगे।
फ्रीबीज को लेकर कई याचिकाएं दायरः
फ्रीबीज मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लगाई गई हैं। दो मुख्य याचिकाएं हैं। नई याचिका कर्नाटक के शशांक जे श्रीधर ने दाखिल की है।
वहीं 2022 में BJP नेता अश्विनी उपाध्याय फ्रीबीज के खिलाफ एक जनहित याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।
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