रांची। बहुचर्चित पेसा नियमावली का पेंच सुलझने का नाम नहीं ले रहा। पहले तो इसकी नियमावली को लेकर विभागों में ही मतांतर है। वहीं मंगलवार को हाईकोर्ट में इस माममले पर सुनवाई भी नहीं हो सकी। अब कोर्ट कल बुधवार को सुनवाई करेगा। कोर्ट की कल होनेवाली सुनवाई इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बालू घाटों व माइनर मिनरल के टेंडर के बाद उसके आवंटन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है।वहीं, 24 सितंबर यानी बुधवार को यह मामला कैबिनेट में विचारार्थ रखा जायेगा।
पंचायती राज विभाग ने पेसा नियमावली पर स्वीकृति के लिए प्रस्ताव कैबिनेट को भेज दिया है। लेकिन, अभी भी कई सारी त्रुटियों की वजह से बुधवार को होनेवाली कैबिनेट की बैठक में पेसा नियमावली पर मुहर लगने की संभावना बहुत कम है।
7 विभागों के मंतव्य नहीः
जानकारी के अनुसार पंचायती राज विभाग द्वारा पेसा नियमावली का कैबिनेट को भेजे गए ड्राफ्ट में अभी भी सात विभागों के मंतव्य नहीं हैं। इनमें वित्त विभाग के अलावा मुख्यमंत्री के अधीन वाले उत्पाद, खान व भूतत्व, गृह एवं आपदा प्रबंधन, महिला एवं बाल विकास विभाग, वन एवं पर्यावरण व अन्य विभाग शामिल हैं।
सीएम ने विभागों संग की थी बैठकः
पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पेसा नियमावली के लंबित मामले पर विभागीय सचिवों के साथ बैठक की थी। उन्होंने पंचायती राज विभाग को भी पेसा नियमावली के ड्राफ्ट को छोटा करने का निदेश दिया था। इसके बाद पंचायती राज विभाग ने ड्राफ्ट को 31 पृष्ठों से घटा कर 23 कर दिया है। लेकिन, अन्य सात विभागों ने अभी तक अपना मंतव्य नहीं दिया है।
विभागों के मंतव्य में मतांतरः
इधर कई विषयों पर अभी भी पंचायती राज विभाग और अन्य विभागों में मतांतर है। मसलन विधि विभाग ने अपने मंतव्य में पंचायतों से जुड़ी योजनाओं को ही ग्राम सभा के माध्यम से कार्यान्वित कराने का सुझाव दिया है। वहीं पंचायती राज विभाग ने विभागीय योजनाएं, जो ग्राम सभा के माध्यम से कार्यान्वित हो रही हैं, उन्हें भी शामिल करने का सुझाव दिया है। लाभुकों के चयन मामले में भी पंचायती राज विभाग ने विभागीय चयन पद्धति को उपयुक्त माना है।
अलग से इसके लिए नियम बनाने की जरूरत नहीं बतायी है। इसी तरह वैसी बड़ी योजनाएं जो दो जिलों से जुड़ी हो, उसे ग्राम सभा के बदले जिला परिषदों से स्वीकृति लेने का प्रावधान किया है। वहीं छोटी छोटी योजनाएं जो दो पंचायतों से जुड़ी हों, उसे पंचायत समितियों के माध्यम से कार्यान्वित कराने की बात कही गयी है।
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