8th Pay Commission:
नई दिल्ली, एजेंसियां। केंद्रीय कर्मचारियों को बेसब्री से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतजार है। सबसे बड़ा सवाल सैलरी तय करने के फॉर्मूले को लेकर है। सरकारी चर्चाओं के अनुसार, इस बार भी पे-मेट्रिक्स (Pay Matrix) की संरचना सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की तरह ही लागू होगी, लेकिन इसमें नया फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) जोड़ा जाएगा।
पे-मेट्रिक्स और फिटमेंट फैक्टर
7वें वेतन आयोग के पे-मेट्रिक्स में 18 लेवल हैं, जो सरल और स्पष्ट हैं। यह डॉ. वैलेस एक्रोयड के फॉर्मूले (Dr. Wallace Aykroyd Formula) पर आधारित है, जो न्यूनतम वेतन तय करता है ताकि केंद्रीय कर्मचारी की मूलभूत जरूरतें पूरी हो सकें। वर्तमान में न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपये है। संभावित फिटमेंट फैक्टर 1.92 है, जिसके अनुसार नया बेसिक पे 34,560 रुपये होगा। यह केवल बेसिक सैलरी में 16,500 रुपये से अधिक का इजाफा है। इसके अलावा इसमें DA, HRA और अन्य भत्ते जुड़ेंगे।
उदाहरण: ग्रुप-बी के ऑफिसर की सैलरी
यदि किसी ग्रुप-बी गैजेटेड ऑफिसर का मौजूदा बेसिक पे 60,000 रुपये है, तो नया बेसिक पे 1,15,200 रुपये होगा। DA (55%) 63,360 रुपये और मेट्रो एरिया के लिए HRA (27%) 31,104 रुपये जोड़ने पर कुल सैलरी लगभग 2,09,664 रुपये तक पहुंच सकती है। अन्य भत्ते मिलाकर यह राशि और बढ़ सकती है।
लागू होने की संभावना
8वें वेतन आयोग का औपचारिक गठन अभी नहीं हुआ है, लेकिन इसे 2026 से लागू करने की संभावना है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस साल के अंत तक नोटिफिकेशन जारी होगा, जिससे 1 जनवरी 2026 से नई सैलरी और एरियर मिल सकेंगे। साथ ही, केंद्रीय कर्मियों के दुर्घटना बीमा सीमा बढ़ाने और कुछ पे लेवल्स को मर्ज करने की भी संभावना है, जिससे प्रमोशन प्रक्रिया आसान हो सकती है। इस तरह, 8वें वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बेसिक सैलरी और कुल आय में बड़ा इजाफा लेकर आने वाला है।
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