Supreme Court:
पटना, एजेंसियां। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख निर्धारित की है। कोर्ट ने इस मामले में दायर याचिकाओं को स्वीकार करते हुए कहा कि वह चुनाव आयोग के इस कदम की वैधता पर सुनवाई करेगा।
Supreme Court:चुनौती देने वाले पक्ष:
मतदाता सूची पुनरीक्षण के खिलाफ याचिका राजद सांसद मनोज झा, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और गैर सरकारी संगठन ‘एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ (ADR) ने दायर की है। मनोज झा का आरोप है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले SIR प्रक्रिया चुनाव की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। महुआ मोइत्रा ने कहा कि यह आदेश संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है और इससे लाखों पात्र मतदाताओं का मताधिकार प्रभावित हो सकता है। उन्होंने चुनाव आयोग को देश के अन्य राज्यों में भी इस तरह के आदेश जारी करने से रोकने का अनुरोध किया है।
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