पटना, एजेंसियां। बिहार में जमीन सर्वे और संपत्ति के बंटवारे को लेकर नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। इससे राज्य के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। ये खासतौर पर जमीन मालिकों और संपत्ति के बंटवारे से संबंधित हैं। इस बजट में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि अब पैतृक संपत्ति के बंटवारे को और भी आसान बनाया जाएगा।
नियमों में किये गये बदलावः
इसके तहत कुछ नए नियम और छूट लागू की गई हैं, जिनसे लोगों को संपत्ति के बंटवारे में होने वाली समस्याओं से राहत मिल सकती है।
पेपरलेस होंगे निबंधन कार्यालयः
बिहार सरकार ने एक और अहम निर्णय लिया है कि राज्य के सभी निबंधन कार्यालय 2025-26 से पूरी तरह पेपरलेस हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया अब पूरी तरह से ऑनलाइन हो जाएगी। इससे लोगों को भौतिक दस्तावेज तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे समय और संसाधनों की बचत होगी। इसके साथ ही ऑनलाइन निबंधन पर स्टाम्प ड्यूटी में एक प्रतिशत की छूट भी दी जाएगी। इसकी अधिकतम सीमा 2 हजार रुपये तक होगी।
स्टाम्प ड्यूटी और निबंधन शुल्क होगा कमः
इसके साथ ही पैतृक या पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे में स्टाम्प ड्यूटी और निबंधन शुल्क को भी कम किया गया है। अब इस प्रक्रिया में केवल 50 रुपये का स्टाम्प ड्यूटी और 50 रुपये का निबंधन शुल्क लगेगा, जो उन परिवारों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा जो लंबे समय से संपत्ति विवादों में उलझे हुए थे।
औद्योगिक विकास को मिलेगा बढ़ावाः
बिहार सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भी एक अहम कदम उठाया है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (BIAAADA) द्वारा आवंटित भूमि पर उद्योग लगाने वालों को स्टाम्प ड्यूटी और निबंधन शुल्क में पूरी तरह से छूट दी जाएगी। इससे राज्य में नए उद्योगों की स्थापना में मदद मिलेगी, जो बिहार के आर्थिक विकास में सहायक होंगे।
पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यानः
इसके अलावा राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान केंद्रित किया है। राज्य में कार्बन न्यूट्रिलिटी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की स्थापना की जाएगी, जिसमें सरकार 25 करोड़ रुपये का शुरुआती निवेश करेगी। इस फंड का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करना है।
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