US shutdown crisis: अमेरिका में शटडाउन का संकट जारी, ट्रंप की उदासीनता ने बढ़ाई चिंताएं

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वाशिंगटन, एजेंसियां। अमेरिका में सरकारी शटडाउन तीन सप्ताह से जारी है और इसका कोई समाधान नजर नहीं आ रहा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उदासीनता ने स्थिति और जटिल बना दी है। ट्रंप फिलहाल शटडाउन को लेकर किसी भी तरह के सीधे हस्तक्षेप में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, जिससे कांग्रेस और सीनेट में चल रही वार्ता ठप हो गई है।

शटडाउन की शुरुआत

शटडाउन की शुरुआत एक अक्टूबर को हुई थी, जब डेमोक्रेटिक सदस्यों ने अल्पकालिक वित्त पोषण विधेयक को अस्वीकार कर दिया। डेमोक्रेट चाहते थे कि विधेयक में ‘अफोर्डेबल केयर एक्ट’ के तहत स्वास्थ्य बीमा सब्सिडी का विस्तार शामिल किया जाए। इसके बाद से अमेरिकी सरकारी तंत्र अटक गया है और आर्थिक गतिविधियों पर नकारात्मक असर दिखने लगा है।

रिपब्लिकन नेता बातचीत से इनकार कर रहे हैं जब तक अल्पकालिक वित्त पोषण विधेयक पारित नहीं होता। वहीं, डेमोक्रेट स्वास्थ्य बीमा सब्सिडी पर आश्वासन चाहते हैं। इस गतिरोध के बीच ट्रंप अन्य अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जैसे इजरायल-हमास संघर्ष और रूस-यूक्रेन युद्ध।

ट्रंप प्रशासन ने शटडाउन

ट्रंप प्रशासन ने शटडाउन से निपटने के असामान्य कदम उठाए हैं। सैनिकों को वेतन देना जारी रखा गया है, जबकि अन्य सरकारी कर्मचारियों को अवकाश या छंटनी का सामना करना पड़ा है। इन निर्णयों को लेकर अदालतों में कानूनी चुनौतियां भी सामने आई हैं।

डेमोक्रेटिक नेता ने कहा

डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर और हकीम जेफ्रीज ने कहा कि रिपब्लिकन गंभीरता से वार्ता में शामिल नहीं हैं। वहीं बर्नी सैंडर्स और एलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज ने ट्रंप से सीधे हस्तक्षेप की मांग की है। हालांकि, रिपब्लिकन नेतृत्व और ट्रंप दोनों इस समय हस्तक्षेप से बच रहे हैं, ताकि डेमोक्रेट इसका भविष्य में उदाहरण न बना सकें।

शटडाउन का असर

शटडाउन का असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी दिखने लगा है। सरकारी सेवाओं में बाधा, कर्मचारियों की तनख्वाह रुकना और व्यवसायिक गतिविधियों में रुकावटें लोगों और कंपनियों के लिए कठिनाइयां बढ़ा रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ट्रंप और कांग्रेस शीघ्र समाधान नहीं निकालते हैं, तो शटडाउन और लंबा खिंच सकता है और आर्थिक नुकसान बढ़ सकता है।

अमेरिका के नागरिक और वैश्विक निवेशक दोनों ही इस गतिरोध की निगाह लगाए हुए हैं, क्योंकि सरकार के बंद रहने से वित्तीय स्थिरता पर गंभीर असर पड़ सकता है।

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