SNAP payments:
वॉशिंगटन, एजेंसियां। अमेरिका में सरकारी शटडाउन ने संकट को और बढ़ा दिया है। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम (SNAP) से जुड़ा एक आपातकालीन आदेश जारी किया है। कोर्ट ने अस्थायी रूप से उन आदेशों को रोक दिया है जिनमें नवंबर माह के पूर्ण खाद्य सहायता भुगतान को वित्तपोषित करने के लिए कहा गया था।
अदालत का ट्रंप प्रशासन को निर्देश:;
रोड आइलैंड की संघीय अदालत ने पहले ट्रंप प्रशासन को निर्देश दिया था कि नवंबर महीने के लिए SNAP लाभार्थियों को पूर्ण भुगतान किया जाए, लेकिन प्रशासन ने तर्क दिया कि ऐसा करने से विधायी और कार्यकारी शक्तियों का अतिक्रमण होगा। ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि निचली अदालत का आदेश संविधान में निर्धारित शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस केटनजी ब्राउन जैक्सन ने शुक्रवार देर रात आदेश जारी कर कहा कि पूर्ण SNAP भुगतान अभी स्थगित रहेंगे, जब तक अपील अदालत इस पर अंतिम फैसला नहीं देती।
पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम:
पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम (SNAP) अमेरिका का प्रमुख खाद्य सहायता कार्यक्रम है, जो लगभग हर आठ में से एक अमेरिकी नागरिक को लाभ प्रदान करता है। एक व्यक्ति को मासिक अधिकतम 300 डॉलर (लगभग 25,000 रुपये) और चार सदस्यों वाले परिवार को करीब 1,000 डॉलर (लगभग 83,000 रुपये) तक की सहायता दी जाती है। यह लाभ मुख्य रूप से निम्न-आय वर्ग और बेरोजगार अमेरिकियों को मिलता है।
फेडरल कोर्ट के आदेश:
फेडरल कोर्ट के आदेश के बाद कुछ राज्यों ने शुक्रवार को ही नवंबर के SNAP लाभ जारी कर दिए थे। विस्कॉन्सिन में 3.37 लाख परिवारों को 104 मिलियन डॉलर से अधिक का लाभ मिला। ओरेगन में राज्य कर्मचारियों ने रात भर काम कर सभी लाभ वितरित किए, जबकि हवाई में अदालती आदेश के तुरंत बाद भुगतान प्रोसेस कर दिए गए। कैलिफोर्निया, कंसास, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया और वाशिंगटन में भी भुगतान शुरू हुए। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बाकी राज्यों में भुगतान रोके जा सकते हैं।
अमेरिकी सॉलिसिटर जनरल डी. जॉन सावर ने कहा कि कुछ राज्यों ने जल्दबाजी में भुगतान जारी कर एजेंसी के सीमित धन का उपयोग कर लिया है। यदि ये अरबों डॉलर जारी हो गए तो सरकार के पास उन्हें वापस पाने का कोई तंत्र नहीं है। अदालती विवाद के चलते निम्न-आय वाले परिवारों में अनिश्चितता बढ़ गई है। न्यू जर्सी की जैस्मेन यंगबी, जो दो छोटे बच्चों की मां हैं, ने कहा कि वह SNAP पर ही अपने परिवार का पालन करती हैं। शटडाउन के बीच उनके खाते में शेष राशि शून्य डॉलर रह गई थी, हालांकि बाद में उन्हें लाभ मिल गया। सरकारी शटडाउन के कारण संघीय बजट अवरुद्ध है और इससे गरीब परिवारों के खाद्य लाभ, सरकारी कर्मचारियों के वेतन तथा सामाजिक कल्याण योजनाओं पर गहरा असर पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश फिलहाल अस्थायी राहत है, अंतिम फैसला अपील अदालत द्वारा लिया जाएगा।
इसे भी पढ़ें
