अबू धाबी : ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया जैसे 70 से अधिक देश विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के एक समझौते के तहत सेवा क्षेत्र में अतिरिक्त दायित्व लेने पर सहमत हुए हैं जिससे भारत को लाभ होगा। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
डब्ल्यूटीओ के ये सदस्य आपस में सेवाओं के व्यापार को आसान बनाने और संगठन के अन्य सभी सदस्यों को समान रियायतें देने के लिए ‘जनरल एग्रीमेंट ऑन गुड्स इन सर्विसेज’ (जीएटीएस) के तहत अतिरिक्त दायित्व ले रहे हैं।
अधिकारी ने कहा कि जीएटीएस में उनकी समय सारणी के तहत ये दायित्व लाइसेंसिंग आवश्यकताओं एवं प्रक्रियाओं, योग्यता आवश्यकताओं तथा प्रक्रियाओं और तकनीकी मानकों से संबंधित अनपेक्षित व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रभावों या उपायों को कम करना चाहते हैं।
अधिकारी ने कहा कि इससे भारतीय पेशेवर कंपनियों को भी फायदा होगा। अगर वे मानकों को पूरा कर लेते हैं तो उनके पास अब इन 70 देशों में बाजारों तक पहुंचने का समान अवसर होगा।
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