women status:
रांची। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी ने कहा है कि पिछले पांच साल से राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष का पद खाली है। पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने वाला आयोग खुद ही ठप है। ऐसे में यहां लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
women status: आयोगों के गठन को लेकर राज्य सरकार असंवेदनशीलः
उन्होंने कहा कि झारखंड में महिला आयोग, बाल आयोग, जनजाति आयोग के गठन को लेकर सरकार पूरी तरह से असंवेदनशील है। राष्ट्रीय महिला आयोग झारखंड में महिलाओं की स्थिति की रिपोर्ट भारत सरकार और राष्ट्रपति को भेजेगी और इस पर कार्रवाई करने की मांग करेगी। बता दें कि ममता कुमारी 5 जुलाई को तीन दिवसीय दौरे पर रांची पहुंची थीं। इस क्रम में पहले दिन उन्होंने वनवासी सेवा केंद्र की महिलाओं की जानकारी ली। वहीं, सोमवार को होटवार जेल का निरीक्षण किया। वहां रह रहीं वृद्ध और विधवा महिलाओं से मिलीं।
women status: अलमारियों में रख दिए जा रहे महिला अपराध के आवेदनः
ममता कुमारी ने कहा कि झारखंड से ज्यादातर मामले घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना और मानव तस्करी से जुड़े होते हैं, लेकिन इन मामलों के आवेदन को अलमारियों में रख दिया जा रहा है। यहां उनकी सुननेवाला कोई नहीं है। उन्होंने बताया कि वे स्वयं गोड्डा जिले से हैं और राज्य में महिलाओं की स्थिति से भलीभांति परिचित हैं।
women status: 2 साल में महिला अपराध के 519 मामले हैं लंबितः
ममता कुमारी ने बताया कि साल 2023 से मार्च 2025 तक राज्य भर में महिला अपराध के 519 केस लंबित हैं।
women status: कहां कितने मामलेः
साल रांची धनबाद देवघर
2023 53 27 19
2024 41 28 11
2025 19 24 13
कुल 113 79 43
women status: राज्यपाल को महिलाओं की स्थिति से कराया अवगतः
महिलाओं की स्थिति को लेकर ममता कुमारी राज्यपाल से भी मिलीं। उनको समस्याओं से अवगत कराया। राज्यपाल ने पूरी रिपोर्ट लिखित में मांगी है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के सुझाव को सरकार तक पहुंचाएंगे।
women status: स्थिति में कोई सुधार नहीः
राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ने कहा कि वह पिछले साल भी रांची दौरे पर आई थीं। लेकिन, स्थिति में कोई सुधार नहीं दिखा। अब राज्य सरकार के अधिकारियों को दिल्ली कार्यालय बुलाकर राज्य में आयोग के गठन को लेकर सवाल पूछा जाएगा। ममता कुमारी ने बताया कि महिला उत्पीड़न से जुड़े जितने भी लंबित मामले हैं, उनकी सुनवाई अब राष्ट्रीय महिला आयोग करेगा। हर जिले में जनसुनवाई होगी। इसी माह से काम शुरू होगा।
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