Jharkhand High Court
Electricity Bill Refund
Electricity Duty,
Net Charge Verdict
Power Consumers Relief
झारखंड हाईकोर्ट ने बिजली बिल में नेट चार्ज पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगाने के राज्य सरकार के फैसले को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिजली ड्यूटी यूनिट के आधार पर ली जाएगी, न कि नेट चार्ज पर। 7 जुलाई 2021 के बाद वसूली गई अतिरिक्त ड्यूटी को उपभोक्ताओं के बिजली बिल में समायोजित करने का निर्देश दिया गया है। इस फैसले से राज्य के करीब 54 लाख घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और उन्हें भविष्य में कम बिजली बिल चुकाना होगा।
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