सहायक शिक्षक नियुक्ति के रिजल्ट पर हाईकोर्ट की रोक [High Court ban on the result of assistant teacher appointment]
रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के रिजल्ट पर रोक…
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अनुबंध कर्मियों को बिना किसी ठोस आधार के नहीं हटाया जा सकता – झारखंड हाईकोर्ट [Contract workers of Drinking Water and Sanitation Department cannot be removed without any solid basis – Jharkhand High Court]
रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में अनुबंध पर कार्यरत…
जल्द से जल्द JPSC अध्यक्ष की नियुक्ति करे राज्य सरकार – हाईकोर्ट [State government should appoint JPSC chairman as soon as possible – High Court]
रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने पिछले तीन महीने से JPSC के अध्यक्ष की…
प्राथमिक शिक्षकों के प्रमोशन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, 2 हफ्ते में मांगा जवाब [Supreme Court bans promotion of primary teachers, seeks reply within 2 weeks]
रांची। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश के आलोक में जिला…
बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई, 4 फरवरी को होगी अगली बहस [Hearing in High Court regarding Bangladeshi infiltration, next debate will be on 4th February]
रांची। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को एक बार…
झारखंड हाईकोर्ट से सीएम हेमंत को मिली राहत [CM Hemant gets relief from Jharkhand High Court]
रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत दी है।…
झारखंड आंदोलन से जुड़े 1975 के केस में इस आंदोलनकारी को बेल [This agitator got bail in the 1975 case related to Jharkhand movement]
शिबू सोरेन पहले हो चुके हैं बरी रांची। करीब 50 वर्ष पुराने…
हाईकोर्ट ने पूछा-वकीलों के लिए अनुदान स्वीकृत 9 करोड़ कब जारी किया जायेगा [High Court asked – when will the sanctioned grant of Rs 9 crore be released for lawyers?]
रांची। राज्य भर के वकीलों को स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा कराने…
झारखंड द्वितीय जेपीएससी घोटाला: सीबीआई ने 12 साल बाद 70 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की [Jharkhand II JPSC Scam: CBI files charge sheet against 70 people after 12 years]
रांची । झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) के द्वितीय सिविल सेवा परीक्षा…
हाईकोर्ट का आदेश-बीमा कंपनी दे मृतक की विधवा को 12 लाख [ High Court order- Insurance company should give 12 lakhs to the widow of the deceased ]
रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी की अपील को…