Supreme Court:
कोलकाता,एजेंसियां। पश्चिम बंगाल के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,000 से अधिक शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है।
कोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी होने की बात कही और नए सिरे से चयन प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया।
Supreme Court: ममता से मिलने पहुंचे कर्मचारी:
इस फैसले के बाद, नौकरी खो चुके सैकड़ों कर्मचारियों ने सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। नेताजी इंडोर स्टेडियम में लंबी कतारें लगीं, जहां पुलिस की भीड़ को काबू करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। ममता से मिलने पहुंचे कर्मचारियों का कहना था कि उन्होंने परीक्षा पास की थी और साक्षात्कार दिए थे, फिर भी उन्हें घोटाले का शिकार बना दिया गया।
Supreme Court: धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई:
कुछ प्रभावित शिक्षकों ने मुख्यमंत्री से अपील की कि धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उनका कहना था कि वे बिना किसी गलती के इस घोटाले में फंस गए हैं और अब इस निर्णय के खिलाफ न्याय की उम्मीद कर रहे हैं।
इस मामले में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कई सुनवाईयों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह अमान्य घोषित कर दिया और सीबीआई जांच का आदेश दिया।
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