Hemant Soren’s big decision:
रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सामान्य वर्ग (General Category) के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय को मंजूरी दी है। सरकार ने प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि में दो से तीन गुना तक की बढ़ोतरी की है। इस फैसले से राज्य के करीब 58 हजार छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा।
नई व्यवस्था के तहत
नई व्यवस्था के तहत अब कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों को ₹150 की जगह ₹450 प्रति माह, जबकि कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों को ₹230 की जगह ₹500 प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने विभागीय मंत्री के रूप में स्वीकृति प्रदान कर दी है। सरकार का कहना है कि यह कदम शिक्षा को प्रोत्साहित करने और छात्रों में ड्रॉपआउट दर कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है।राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे छात्रों के बैंक खातों में किया जाएगा। भुगतान की प्रक्रिया माध्यमिक शिक्षा निदेशक के माध्यम से पूरी की जाएगी, और कोषागार से स्वीकृति के बाद राशि जारी की जाएगी।
इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार पर लगभग ₹27 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ आएगा। अधिकारियों का मानना है कि यह निवेश छात्रों की शिक्षा को जारी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि आगे से मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना (CM Special Scholarship Scheme) की दरें कल्याण विभाग की अधिसूचनाओं के अनुरूप तय की जाएंगी।
राज्यभर में Uniform Scholarship Rate लागू होगी
इससे राज्यभर में एक समान छात्रवृत्ति दर (Uniform Scholarship Rate) लागू होगी, जैसा कि वर्तमान में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्रों के लिए पहले से प्रचलित है। सरकार को उम्मीद है कि यह फैसला सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए शिक्षा का मार्ग और अधिक सुलभ बनाएगा।
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