Ranchi power cuts:
रांची। रांची में अब बिजली कटौती की समस्या नहीं रहेगी। विभाग 11 और 33 केवी लाइनें अंडरग्राउंड करने जा रहा है। इसेस आंधी और बारिश में खासकर रांचीवासियों को बड़ी राहत मिलेगी।
बता दें कि आंधी, बारिश और बिजली गिरने के दौरान तार टूटने का खतरा रहता है, इसलिए अक्सर बिजली काट दी जाती है। इसका मुख्य कारण 11 और 33 केवी की ओवरहेड लाइनें हैं, जो खराब मौसम में बार-बार खराब हो जाती हैं। इस समस्या को देखते हुए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) ने अब पूरे शहर में इन लाइनों को अंडरग्राउंड करने का फैसला लिया है।
कई इलाकों में ब्रेकडाउन कम होने का दावाः
JBVNL का दावा है कि जिन इलाकों में पहले से अंडरग्राउंड केबलिंग की गई है, वहां बिजली आपूर्ति में काफी सुधार हुआ है और ब्रेकडाउन भी कम हुआ है। अब शेष बचे इलाकों में भी इन लाइनों को अंडरग्राउंड किया जायेगा। इसके लिए सर्वे शुरू हो गया है। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद प्रोजेक्ट बनाया जाएगा और फिर योजना को मंजूरी देकर कार्य शुरू कराया जाएगा।
सर्वे में रखा जा रहा इन बातों का ख्यालः
सर्वे के दौरान पानी, गैस, टेलीकॉम और सड़क विभाग जैसे यूटिलिटी विभागों से समन्वय किया जाएगा ताकि भविष्य में 20–30 साल तक किसी प्रकार की तकनीकी समस्या या लाइन शिफ्टिंग की जरूरत न पड़े। जिन क्षेत्रों में यह कार्य होगा, वहां स्थानीय लोगों से भी बातचीत की जाएगी, ताकि भविष्य में कोई असुविधा न हो।
अब तक 75% 33 केवी लाइनें अंडरग्राउंडः
अभी तक रांची में 75% 33 केवी लाइनें अंडरग्राउंड हो चुकी हैं, जबकि 11 केवी लाइनें मात्र 20% भूमिगत की गई हैं। आंधी-पानी में इन्हीं लाइनें में सबसे ज्यादा गड़बड़ी होती है, इसलिए JBVNL अब शत-प्रतिशत अंडरग्राउंड केबलिंग की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
किन क्षेत्रों में अब तक हुआ अंडरग्राउंड काम?
33 केवी लाइनें
ईस्ट डिविजन – 11 किमी
वेस्ट डिविजन – 8 किमी
कोकर – 49 किमी
सेंट्रल – 54 किमी
न्यू कैपिटल – 34 किमी
डोरंडा – 20 किमी
इन इलाकों में मुख्य रूप से सर्किट हाउस, मेन रोड, सुजाता चौक, न्यू मोरहाबादी, पारस टोली, हिनू, चडरी, शहीद चौक, अपर बाजार आदि शामिल हैं।
11 केवी लाइनें
रांची सदर, अरगोड़ा, हरमू, राजभवन, मोरहाबादी, कांके, नामकुम, हटिया, विधानसभा, मदर डेयरी, पंडरा, कुसई, एयरपोर्ट, आईटीआई, पुंदाग, फिरायालाल, कचहरी चौक आदि इलाकों में अंडरग्राउंडिंग हो चुकी है।
इसे भी पढ़ें
JBVNL: झारखंड विद्युत आयोग के टैरिफ आदेश को लेकर जेबीवीएनएल ने किया विवाद खड़ा
