Jharkhand Budget 2026-27
रांची। झारखंड सरकार आज यानि मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 का ‘अबुआ बजट’ विधानसभा में पेश करेगी। अनुमान है कि इस बार बजट का आकार करीब 1.60 लाख करोड़ रुपये के आसपास रहेगा। सरकार का फोकस सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तीकरण, रोजगार सृजन, स्वास्थ्य सेवाओं और आधारभूत संरचना के विस्तार पर रहेगा।
10% तक बढ़ सकता है बजट आकार
वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य का कुल बजट 1.45 लाख करोड़ रुपये था। इस बार लगभग 10% वृद्धि का अनुमान है। पूंजीगत व्यय बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा सकता है, ताकि विकास योजनाओं को गति मिल सके। सड़क निर्माण, पेयजल आपूर्ति, ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े प्रावधान की संभावना है।
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं पर ध्यान
सरकार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा सकती है। ‘मंईयां सम्मान योजना’ और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए वित्तीय प्रबंधन पर खास नजर रहेगी। किशोरी समृद्धि योजना के दायरे को बढ़ाने की भी संभावना जताई जा रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र में कैंसर की रोकथाम के लिए नई योजना लाई जा सकती है।
विभागों से लिया गया सुझाव
बजट से पहले वित्त विभाग ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकें कीं। स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, कृषि, नगर विकास और ऊर्जा विभागों ने अपनी-अपनी प्राथमिकताएं रखीं। स्वास्थ्य विभाग ने बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए अतिरिक्त राशि की मांग की है।
जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा बजट
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता लाल किशोर नाथ शाहदेव ने विश्वास जताया कि 24 फरवरी को पेश होने वाला बजट राज्य के सभी वर्गों के लिए लाभकारी साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह बजट चुनाव पूर्व किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में अहम कदम होगा।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने विभिन्न संगठनों से चर्चा के बाद इसे समावेशी रूप दिया है। बजट में राजकोषीय अनुशासन बनाए रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार और जन-कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने पर जोर रहेगा। सरकार को उम्मीद है कि ‘अबुआ बजट’ विकास और सामाजिक न्याय के संतुलन का दस्तावेज साबित होगा।
