Yogi government decision:
लखनऊ, एजेंसियां। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में बड़ी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने घोषणा की कि शिक्षामित्रों को अब 10 हजार रुपये की जगह 18 हजार रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। वहीं अनुदेशकों को 17 हजार रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। यह नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी।
मुख्यमंत्री ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और शिक्षामित्रों की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि भुगतान व्यवस्था को भी अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाएगा, ताकि मानदेय में देरी न हो।सीएम योगी ने शिक्षकों के लिए पांच लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की भी घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय नहीं हैं, वहां नए विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए 580 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र उपलब्धियों की लेकर क्या कहा?
मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बताया कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों की ओर से 5000 से अधिक पेटेंट आवेदन दाखिल किए गए हैं, जिनमें से 300 से ज्यादा को स्वीकृति मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले विश्वविद्यालयों की स्थापना में पारदर्शिता का अभाव था, जबकि अब प्रदेश के सभी मंडलों में विश्वविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। निजी और विदेशी विश्वविद्यालयों को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित हो।
ग्रामीण विकास और डिजिटल सशक्तिकरण पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने डिजिटल एंटरप्रेन्योर योजना की घोषणा की। इसके तहत गांवों में 8 हजार डिजिटल उद्यमी तैयार किए जाएंगे, जिनमें 50 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए होगा। महिला उद्यमियों के लिए विपणन उद्योग केंद्र स्थापित करने की भी योजना है।
स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने क्या कहा
स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में सुधार के लिए एक हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था करने की बात कही। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि 16 लाख किसानों को मुफ्त बिजली दी जा रही है और सोलर पैनल योजना भी चलाई जा रही है।
मुख्यमंत्री की इन घोषणाओं को शिक्षा और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बड़ा कदम माना जा रहा है। अब नजर इस बात पर होगी कि नई व्यवस्था के लागू होने के बाद इसका जमीनी असर कितना दिखाई देता है।
