Smart prepaid electricity meter: स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर का कनेक्शन सस्ता, कीमतों में 50% कटौती

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Smart prepaid electricity meter

लखनऊ, एजेंसियां। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को नए साल का बड़ा तोहफा मिला है। 1 जनवरी 2026 से राज्य में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर और नए बिजली कनेक्शन की दरों में 50 फीसदी तक कटौती कर दी गई है। इसके साथ ही फिक्स्ड चार्ज और सिक्योरिटी मनी का झंझट भी खत्म कर दिया गया है, जिससे आम उपभोक्ताओं को सीधी राहत मिलेगी।

नई व्यवस्था के तहत

नई व्यवस्था के तहत सिंगल फेज स्मार्ट प्रीपेड बिजली कनेक्शन अब 6,000 रुपये की जगह सिर्फ 2,800 रुपये में मिलेगा। वहीं, तीन फेज कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को अब 11,300 रुपये से ज्यादा की बजाय केवल 4,100 रुपये चुकाने होंगे। घरेलू उपभोक्ताओं को अब फिक्स्ड चार्ज के बोझ से भी मुक्त कर दिया गया है।

अब नए कनेक्शन की प्रक्रिया सरल

विद्युत नियामक आयोग ने नए कनेक्शन की प्रक्रिया को भी सरल कर दिया है। अब 300 मीटर तक की दूरी और 150 किलोवाट तक के लोड (निजी नलकूप को छोड़कर) के लिए अलग से इस्टीमेट बनाने की जरूरत नहीं होगी। नए दरों के अनुसार, अगर कोई उपभोक्ता पोल से 100 मीटर तक दो किलोवाट लोड का कनेक्शन लेता है, तो उसे एकमुश्त 5,500 रुपये जमा करने होंगे। वहीं 300 मीटर दूरी के लिए 7,555 रुपये शुल्क तय किया गया है। इससे पहले खंभे, तार और ट्रांसफार्मर के नाम पर उपभोक्ताओं पर 10 से 20 हजार रुपये तक का अतिरिक्त बोझ पड़ता था। 12 जनवरी 2026 से सिस्टम में यह बदलाव लागू कर दिए जाएंगे। साथ ही 9 सितंबर 2025 तक जिन उपभोक्ताओं ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए 6,016 रुपये शुल्क जमा किया है, उन्हें भी नई दरों का लाभ देने पर विचार किया जा रहा है।

गरीब उपभोक्ताओं को विशेष राहत

गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाले बिजली उपभोक्ताओं को नई व्यवस्था में अतिरिक्त राहत दी गई है। उन्हें प्रोसेसिंग फीस और सिक्योरिटी मनी नहीं देनी होगी। 100 मीटर तक के कनेक्शन के लिए केवल 500 रुपये एडवांस देना होगा, जबकि शेष राशि 12 महीनों तक 45 रुपये की किस्त में बिजली बिल के साथ जमा की जा सकेगी। बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए सिंगल फेज कनेक्शन पर 2,800 रुपये का मीटर शुल्क दो किस्तों में लिया जाएगा। आवेदन के समय सिर्फ 1,000 रुपये जमा करने होंगे और बाकी राशि 24 महीनों की आसान किस्तों में चुकाई जा सकेगी। इस फैसले से प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

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