MP government’s big decision:
नई दिल्ली, एजेंसियां। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में शासन के क्षेत्र में पारदर्शिता और बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण को लेकर कई बड़े निर्णय लिए गए। बैठक में आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की डाटा सुदृढ़ीकरण योजना को स्वीकृति दी गई, जिससे सभी विभाग आपस में डाटा साझा कर सकेंगे। इसका उद्देश्य निर्णय-निर्माण को डेटा आधारित बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और निवेशकों को आकर्षित करना है। स्वतंत्र शोधकर्ताओं को भी डाटा उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे नीति निर्माण में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा।
गांधीसागर और राणाप्रताप सागर
इसके साथ ही बैठक में गांधीसागर (5×23 मेगावाट) और राणाप्रताप सागर (4×43 मेगावाट) जल विद्युत परियोजनाओं के नवीनीकरण व आधुनिकीकरण की योजनाओं को मंजूरी दी गई। गांधीसागर परियोजना की लागत ₹464.55 करोड़ और राणाप्रताप सागर की ₹573.76 करोड़ तय की गई है। दोनों परियोजनाओं में मध्य प्रदेश और राजस्थान की हिस्सेदारी 50:50 रहेगी।
ग्वालियर व्यापार मेला 2024-25
बैठक में विक्रमोत्सव व्यापार मेला उज्जैन और ग्वालियर व्यापार मेला 2024-25 के दौरान वाहन बिक्री पर जीवनकाल मोटरयान कर में 50% छूट का भी निर्णय लिया गया। यह छूट सिर्फ उन्हीं वाहनों पर लागू होगी जो संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से पंजीकृत होंगे। इन निर्णयों से सरकार जहां व्यापार को बढ़ावा देना चाहती है, वहीं नागरिकों को भी आर्थिक लाभ देना चाहती है। इस बैठक को शासन की पारदर्शिता और नवाचार की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है।
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