Parliament Winter Session:
नई दिल्ली, एजेंसियां। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है और पहले ही दिन इसके हंगामेदार रहने के आसार दिखाई देने लगे हैं। विपक्ष ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), दिल्ली में हुए आत्मघाती धमाके और दिल्ली-एनसीआर में गंभीर प्रदूषण स्थिति पर तत्काल चर्चा की मांग रखी है। वहीं, सरकार ने 19 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में अपने आर्थिक सुधारों के एजेंडे को आगे बढ़ाने की तैयारी कर ली है। इस दौरान असैन्य परमाणु क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने सहित 13 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे संसद के हंस द्वार पर इस सत्र की प्राथमिकताओं और विकास एजेंडे को लेकर जानकारी देंगे।
सत्र से एक दिन पहले रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक में सरकार ने विकास से जुड़े अपने प्रमुख मुद्दों को रखा और विपक्ष से सत्र के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील की। दूसरी ओर 36 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने SIR, दिल्ली धमाके और प्रदूषण संकट पर तत्काल चर्चा कराने की मांग की। इस सत्र में कुल 15 बैठकें होंगी। यह सत्र बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत के बाद हो रहा है, इसलिए सरकार अपनी नीतियों और सुधारों पर और अधिक जोर देने की तैयारी में है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि नियमों के दायरे में सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
बैठक में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस सहित 50 से अधिक नेता शामिल हुए, जबकि भाजपा की ओर से केंद्रीय मंत्री और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। बैठक में विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि कई राज्यों द्वारा पारित विधेयकों को राज्यपालों के स्तर पर रोका जा रहा है और विपक्ष-शासित राज्यों का पैसा भी लंबित रखा गया है। वायु प्रदूषण और दिल्ली में हुए फिदायीन हमले पर भी तीखी चर्चा हुई। विपक्ष ने इसे सुरक्षा की बड़ी चूक बताते हुए सदन में तुरंत बहस की मांग की। दूसरी ओर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार संविधान और नियमों के दायरे में सभी मुद्दों पर चर्चा को तैयार है। उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्ष बेहतर बहस के लिए सहयोग करेगा, क्योंकि सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश होने हैं।
इस सत्र में पेश किए जाने वाले प्रमुख विधेयक:
जन विश्वास संशोधन बिल, इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड संशोधन, मणिपुर जीएसटी संशोधन, रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल, नेशनल हाईवे संशोधन बिल, एटॉमिक एनर्जी बिल, कॉर्पोरेट लॉ संशोधन, सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड, इंश्योरेंस लॉ संशोधन, आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन संशोधन, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल, सेंट्रल एक्साइज संशोधन और हेल्थ व नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल शामिल हैं। सत्र की शुरुआत के साथ ही यह स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में संसद में तीखी बहस और जोरदार राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है।
