New toll policy:
नई दिल्ली, एजेंसियां। केंद्र सरकार राजमार्ग पर सफर कर रहें यात्रियों के सफर को अधिक किफायती और सुविधापूर्ण बना सकती है। नई टोल नीति के तहत वाहन मालिक जल्द ही वार्षिक फास्टैग का विकल्प चुन सकेंगे और सालाना 3 हजार रुपए चुका कर, देश के राजमार्गों व एक्सप्रेसवे पर अनलिमिटेड यात्रा कर सकेंगे।
अधिकारियों ने बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नई टोल नीति पर कार्य कर रहा है। नई टोल व्यवस्था के अनुसार सरकार दोहरी भुगतान प्रणाली पर विचार कर रही है। जिससे वाहन चालकों को 3000 हजार रुपए का वार्षिक पास पास और यात्रा की दूरी के हिसाब से टोल चुकाने की विकल्प दिया जाएगा।
ये हैं वो दो तरीके-
New toll policy: वार्षिक पास
नई टोल नीति के अनुसार सभी प्राइवेट वाहन चालक फास्टैग में सालाना 3000 हजार रुपए का रिचार्ज करवा कर, पूरे साल बिना किसी परेशानी के एक्सप्रेस वे और राजमार्ग पर यात्रा कर सकते हैं। आपको बता दें कि सरकार ने पहले उस प्रस्ताव को रद्द कर था। जिसमें वाहन चालकों को पंद्रह सालों के लिए 30 हजार की लागत वाले आजीवन फास्टैग का सुझाव दिया गया था।
New toll policy: दूरी आधारित टोल
पुरानी टोल व्यवस्था के अनुसार पहले वाहन चालकों को थोड़ी दूरी के लिए भी ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। लेकिन नई टोल नीति के अनुसार अब निजी वाहन चालक 50 रुपए प्रति 100 किलोमीटर के हिसाब से यात्रा कर सकते हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार मंत्रालय को कई शिकायतें मिली थी कि हमारा घर टोल प्लाजा से 10 किलोमीटर की दूरी पर है जिस कारण हमें बार-बार टोल से होकर गुजरना पड़ता है। जिसके बाद सरकार इस पर विचार कर रही है।
New toll policy: टोल से मिल सकती है राहत
सरकार का उद्देश्य है कि टोल बूथों को खत्म कर, उसकी जगह सेंसर आधारित टोल प्रणाली स्थापित करना है। नई व्यवस्था से अब वाहन चालकों को टैक्स चुकाने के लिए टोल चुकाने के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। अगर यह नीति हो जाती है तो इससे यात्रा बाधा रहित और यात्रा में लगने वाला समय भी कम हो जाएगा। साथ ही जो रोजाना काम के चलते सड़क का प्रयोग करते हैं उनको कुछ हद तक राहत भी मिलेगी।
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