Naxalites preparing to surrender:
नई दिल्ली, एजेंसियां। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षाबलों की लगातार कार्रवाई और दबाव के बीच नक्सलियों की ओर से बड़ा संकेत सामने आया है। महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ (MMC) स्पेशल जोनल कमेटी ने कथित तौर पर तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखकर 15 फरवरी 2026 तक हथियार छोड़ने की पेशकश की है। साथ ही नक्सलियों ने सरकार से इस तारीख तक एंटी-माओवादी ऑपरेशन रोकने का अनुरोध किया है। सरकार ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद मुक्त देश बनाने का लक्ष्य पहले से तय कर रखा है।
नक्सलियों में दहशत, सरेंडर की तैयारियाँ तेज
सुरक्षाबलों की लगातार कार्रवाई से नक्सलियों में डर का माहौल बना हुआ है और बड़ी संख्या में कैडर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। हाल ही में सबसे बड़े नक्सली नेता माने जाने वाले हिडमा को आंध्र प्रदेश में मुठभेड़ में मार गिराए जाने के बाद संगठन की ताकत कमजोर पड़ी है। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि सरेंडर करने वालों को पुनर्वास मिलेगा, लेकिन हथियार न छोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखा पत्र
22 नवंबर को जारी पत्र में MMC ज़ोन के प्रवक्ता अनंत ने लिखा है कि कमेटी सरकार की पुनर्वास और पुनर्मर्गन (Rehabilitation & Reintegration) योजनाओं को मानने को तैयार है, लेकिन उन्हें पार्टी में लोकतांत्रिक केंद्रीकरण (Democratic Centralism) के सिद्धांत के अनुसार सामूहिक निर्णय लेने के लिए कुछ समय चाहिए। इसीलिए उन्होंने 15 फरवरी 2026 तक का समय मांगा है।
नक्सलियों ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि वे अपनी सभी गतिविधियाँ रोक देंगे, लेकिन बदले में सरकार सुरक्षा बलों की एंटी-माओवादी कार्रवाई पर रोक लगाए।
सरकार ने उठाए सवाल, ठोस प्रस्ताव की मांग
छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इस पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नक्सलियों को “ठोस प्रपोजल” देने की जरूरत है। उन्होंने डेडलाइन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इतने लंबे समय की आवश्यकता नहीं है और सरकार इतनी मोहलत नहीं दे सकती।सरकार का मानना है कि नक्सलवाद अब कमजोर स्थिति में है और सुरक्षा एजेंसियों की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अब देखना है कि नक्सलियों द्वारा मांगी गई मोहलत पर सरकार क्या रुख अपनाती है, और क्या मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद का अंत संभव हो पाएगा।
