Manipur President Rule ends:
इंफाल, एजेंसियां। मणिपुर में लगभग एक वर्ष बाद राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया है, जिसके बाद राज्य में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। राज्य में 13 फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लागू था और उस दौरान 60 सदस्यीय विधानसभा को निलंबित कर दिया गया था। हालांकि विधानसभा का कार्यकाल वर्ष 2027 तक जारी रहेगा। राष्ट्रपति शासन हटने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सरकार गठन की दिशा में तेजी दिखाई है।
खेमचंद सिंह ने पेश किया सरकार बनाने का दावा
भाजपा विधायक दल के नवनियुक्त नेता युमनाम खेमचंद सिंह ने मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। मुलाकात के बाद वे अपने आवास लौट गए। सूत्रों के अनुसार राज्य में नई सरकार के गठन के साथ दो उपमुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं, जिस पर पार्टी नेतृत्व विचार कर रहा है।
सर्वसम्मति से चुने गए विधायक दल के नेता
3 फरवरी 2026 को भाजपा विधायक दल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के 37 में से 35 विधायक मौजूद रहे। इस बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक तरुण चुघ, पूर्वोत्तर प्रभारी संबित पात्रा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ए. शारदा देवी भी शामिल रहीं। बैठक में सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से युमनाम खेमचंद सिंह को विधायक दल का नेता चुना, जिससे उनके मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया।
विधानसभा में भाजपा का मजबूत गणित
मणिपुर विधानसभा में भाजपा की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। वर्ष 2022 के चुनाव में भाजपा ने 32 सीटें जीती थीं। इसके बाद जदयू के छह विधायकों में से पांच भाजपा में शामिल हो गए, जिससे पार्टी के विधायकों की संख्या बढ़कर 37 हो गई। इसके अलावा विधानसभा में नेशनल पीपुल्स पार्टी के छह, नगा पीपुल्स फ्रंट के पांच, कांग्रेस के पांच, कुकी पीपुल्स अलायंस के दो, जदयू का एक और तीन निर्दलीय विधायक मौजूद हैं।
कई दौर की बैठकों के बाद बनी सहमति
बीते कुछ महीनों में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य के मैतेई और कुकी विधायकों, सहयोगी दलों और निर्दलीय विधायकों के साथ कई दौर की बैठकें की थीं। इन बैठकों में राज्य की राजनीतिक स्थिति और सरकार गठन की संभावनाओं पर चर्चा की गई। अब राष्ट्रपति शासन हटने के बाद मणिपुर में जल्द नई सरकार बनने की उम्मीद जताई जा रही है।
