8th Pay Commission:
नई दिल्ली, एजेंसियां। देशभर के लगभग एक करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारक आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि आयोग का औपचारिक ऐलान 16 जनवरी 2025 को किया गया था, लेकिन अब तक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है और न ही चेयरमैन व सदस्यों की नियुक्ति हुई है। केंद्र सरकार ने बताया है कि इस विषय पर राज्य सरकारों के साथ गहन विचार-विमर्श चल रहा है। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा, आयोग के चेयरमैन और सदस्य नियुक्त कर दिए जाएंगे।
आठवें वेतन आयोग का उद्देश्य
आठवें वेतन आयोग का उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन संरचना, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करना है। सूत्रों के अनुसार, इसका लागू होना संभवतः 2026 से पहले नहीं होगा। नए वेतन ढांचे में फिटमेंट फैक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो बेसिक सैलरी और पेंशन की गणना को प्रभावित करता है। सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसमें न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये और न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये तय की गई थी।
आठवें वेतन आयोग
आठवें वेतन आयोग में अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 रखा जाता है, तो न्यूनतम वेतन 34,560 रुपये और पेंशन 17,280 रुपये हो सकती है। वहीं, 2.08 फैक्टर होने पर बेसिक सैलरी 37,440 रुपये और पेंशन 18,720 रुपये तक पहुँच सकती है। इसके अलावा, नया वेतन आयोग लागू होते ही डीए और डीआर स्वतः शून्य (0%) हो जाएंगे।
केंद्र सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आयोग कर्मचारियों के वेतन और पेंशन सुधार पर कार्य शुरू कर देगा, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ी राहत मिलेगी।
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