डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स: क्या यह सच में कानून था, या कानून के नाम पर कब्जे की स्कीम?
सच पूछिए तो शुरू से ही यह नीति लोगों को खटकती थी। जिस हिंदुस्तान में सदियों से गोद लेकर वंश बढ़ाया जाता रहा है, जहां धर्म और संस्कृति में इसे पूरी मान्यता है – वहाँ अंग्रेजों ने अचानक इसे “अमान्य” क्यों कह दिया? क्या उन्हें भारतीय परंपरा का ज्ञान नहीं था? या जानबूझकर उसे तोड़ने की कोशिश थी?
- डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स: क्या यह सच में कानून था, या कानून के नाम पर कब्जे की स्कीम?
- क्यों हर राज्य अंग्रेजों के लिए “अवैध उत्तराधिकारी” वाला केस बना? क्या यह महज़ खेल था?
- रानी लक्ष्मीबाई की कहानी: क्या अंग्रेजों ने उनके साहस का अंदाज़ा लगाया था?
- नागपुर, सतारा, संबलपुर… क्या ये सब सिर्फ कानूनी गलती थे, या साम्राज्यवाद का प्रैक्टिकल मॉडल?
- 1857 की क्रांति: क्या यह नीति ही असली चिंगारी थी?
- और आखिर में — अगर यह नीति इतनी “सही” थी, तो इसे जल्दबाजी में खत्म क्यों किया गया?
- निष्कर्ष: सवाल आज भी खड़े हैं—और इनके जवाब ब्रिटिश राज के असली चेहरे को दिखाते हैं
और सोचने वाली बात है – अगर यह नीति इतनी “सुधारवादी” थी, तो क्यों हर बड़ा और महत्वपूर्ण राज्य ही इस नियम के फंदे में फँसता चला गया? छोटा राज्य कभी फँसा क्या? क्यों बारी-बारी से सतारा, नागपुर, झांसी जैसे बड़े राज्य ही चुने गए? क्या यह सिर्फ संयोग था?
कभी-कभी लगता है, अंग्रेज पहले से तय रखते थे कि कौन-सा राज्य कब लेना है, बस मौके का इंतजार करते थे – और जैसे ही किसी राजा की मृत्यु होती, बिना समय गंवाए “व्यपगत” का लेबल लगाकर कब्जा कर लेते। तो फिर सवाल यही उठता है: यह नीति न्याय थी या सिर्फ जमीन कब्जाने का “कानूनी जुगाड़”?
क्यों हर राज्य अंग्रेजों के लिए “अवैध उत्तराधिकारी” वाला केस बना? क्या यह महज़ खेल था?
अगर सतारा के राजा ने गोद लिया था, और वह गोद लिया बेटा पूरे राज्य में मान्यता रखता था – तो अंग्रेजों को ही क्यों आपत्ति?
क्या उनका मकसद सिर्फ यह दिखाना था कि भारतीय शासन कमजोर है, इसलिए उन्हें हटाना जरूरी है? या फिर यह दिखाने की कोशिश कि वे यहाँ “सभ्यता लाने आए हैं”?
पर सवाल यही है – सभ्यता लाने के नाम पर किसी की जमीन छीन लेना क्या सभ्यता है? क्या यह नैतिक था? अगर भारतीयों की परंपरा इतनी गलत थी, तो फिर अंग्रेजों ने उसे 1858 के बाद क्यों मान लिया?
एक और सवाल – झांसी में क्या कमी थी? रानी लक्ष्मीबाई ने राज्य को संभाला हुआ था, प्रशासन भी ठीक था। अंग्रेजों ने वहाँ “कुप्रशासन” का तर्क क्यों नहीं लगाया? क्यों केवल “गोद” को बहाना बनाया?
क्या इसलिए कि झांसी मध्य भारत में सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण थी – और अंग्रेज उसे छोड़ना ही नहीं चाहते थे?
इतने सवाल हैं कि खुद नीति ही जवाब देने में असमर्थ दिखती है।
रानी लक्ष्मीबाई की कहानी: क्या अंग्रेजों ने उनके साहस का अंदाज़ा लगाया था?
जब झांसी छीनने का ऐलान हुआ, क्या अंग्रेजों ने सोचा था कि एक युवा रानी तलवार उठा लेगी?
क्या वे समझ पाए थे कि सम्मान छिन जाने पर भारतीय कितना दृढ़ हो जाता है?
क्या वे जानते थे कि झांसी को छीनना सिर्फ राजनीतिक फैसला नहीं, भावनात्मक विस्फोट था?
रानी की एक पंक्ति — “मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी” — क्या यह किसी कमजोर राज्य का विरोध था?
या एक सभ्यता की अपील?
एक संस्कृति की चीख?
झांसी को हड़पने के बाद भी अंग्रेजों को क्यों लगा कि वे सफल हो गए?
क्या उन्हें पता नहीं था कि अन्याय जितना गहरा होता है, प्रतिकार उतना ही उग्र होता है?
झांसी की रानी, नाना साहब, तात्या टोपे – क्या ये सिर्फ “विद्रोही” थे?
या इस हड़प नीति के सबसे बड़े पीड़ित?
नागपुर, सतारा, संबलपुर… क्या ये सब सिर्फ कानूनी गलती थे, या साम्राज्यवाद का प्रैक्टिकल मॉडल?
अगर एक बार गलती होती, तो कहा जा सकता था कि ब्रिटिश को परंपरा का ज्ञान नहीं था।
पर बार-बार वही नीति लागू करना, हर बार वही तर्क देना, और हर बार वही फायदा उठाना – यह क्या बताता है?
नागपुर इतना अमीर था कि अंग्रेजों की नजर बचपन से उस पर थी।
सतारा मराठा शक्ति का केंद्र था।
झांसी मध्य भारत का दिल था।
अवध खाद्यान्न और राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत था।
क्या यह नीति राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य तीनों फायदे एक साथ नहीं दे रही थी?
तो फिर इसे “कानूनी सुधार” कैसे कहा जाए?
क्या सुधार ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक पक्ष को फायदा पहुँचाएँ?
इतिहास पूछ रहा है — क्या इन राज्यों का पतन कानून का नतीजा था, या लालच का नतीजा?
1857 की क्रांति: क्या यह नीति ही असली चिंगारी थी?
1857 का विद्रोह एक दिन में नहीं भड़का।
इसके पीछे वर्षों का गुस्सा था — और उस गुस्से में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बड़ी भूमिका थी।
सवाल यही उठता है —
अगर रानी लक्ष्मीबाई का झांसी न छीना होता,
अगर नाना साहब की पेंशन न रोकी गई होती,
अगर छोटे-छोटे राज्यों को अपमानित न किया गया होता,
अगर सैनिकों की संख्या इतनी न घटाई गई होती—
तो क्या विद्रोह इतनी बड़ी ज्वाला बनता?
क्या अंग्रेजों के खिलाफ ऐसा आंदोलन उठता?
क्या लाखों लोग प्राण देने को तैयार होते?
क्या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सीधे भारत को आज़ादी के संघर्ष में ढकेलने वाला मोड़ था?
इतिहास कहता है—हाँ।
और आखिर में — अगर यह नीति इतनी “सही” थी, तो इसे जल्दबाजी में खत्म क्यों किया गया?
1858 में ब्रिटिश क्राउन ने आते ही घोषणा कर दी कि
“अब गोद लिए पुत्र भी उत्तराधिकारी माने जाएंगे।”
अगर नीति में दम था,
अगर डलहौजी सही था,
अगर यह नीति भारतीयों के लिए “बेहतर प्रशासन” लाने के लिए बनाई गई थी—
तो अचानक इसे हटाने की जरूरत क्यों पड़ी?
क्या अंग्रेजों ने महसूस कर लिया था कि यह नीति भारत को एकजुट कर रही है?
क्या वे डर गए थे कि लोग और ज्यादा उग्र न हो जाएँ?
इतिहास पूछता है —
जब नीति जाती रही, तो क्या उसकी ज़रूरत कभी थी?
या वह शुरू से ही भारत के दिल को तोड़ने की रणनीति थी?
निष्कर्ष: सवाल आज भी खड़े हैं—और इनके जवाब ब्रिटिश राज के असली चेहरे को दिखाते हैं
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिर्फ एक नीति नहीं थी।
यह वह दर्पण था जिसमें अंग्रेजों का असली चेहरा साफ दिखता है —
जहाँ “कानून” के नाम पर लूट थी,
“सुधार” के नाम पर कब्जा था,
और “सभ्यता” के नाम पर परंपराओं को कुचलना था।
आज भी लोग पूछते हैं —
क्या यह नीति न होती, तो 1857 की क्रांति न होती?
क्या यह नीति ब्रिटिश के सबसे बड़े राजनीतिक अपराधों में से एक थी?
और क्या सच में उन्होंने भारत को समझने की कोशिश कभी की?
इन सवालों के जवाब ही दिखाते हैं कि इतिहास सिर्फ घटनाओं का रिकॉर्ड नहीं —
अन्याय के खिलाफ उठी आवाज़ों का जीवंत दस्तावेज़ है।
