Devbhoomi Family Scheme:

देहरादून, एजेंसियां। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। सबसे बड़ा फैसला राज्य में ‘देवभूमि परिवार योजना’ लागू करने का रहा। इस योजना के तहत राज्य में निवास करने वाले हर परिवार को एक विशिष्ट परिवार आईडी जारी की जाएगी, जिसके जरिए सरकार की योजनाओं और सेवाओं का लाभ आसानी से दिया जा सकेगा।बैठक में कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सबसे प्रमुख निर्णय उपनल (उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम) से जुड़ा रहा। अब उपनल के माध्यम से युवाओं को विदेशों में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। यह राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है।

आपदा प्रभावित परिवारों की सहायता राशि में भी सरकार ने बढ़ोतरी की है। अब आपदा में मृतकों के आश्रितों को 5 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी, जबकि पहले यह राशि 4 लाख रुपये थी। इसके साथ ही पक्का मकान ध्वस्त होने पर भी 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।

बैठक में दैनिक

बैठक में दैनिक, संविदा और तदर्थ कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर भी एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनाने का निर्णय लिया गया है। यह समिति दो माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए कट-ऑफ डेट तय करेगी।सरकार का कहना है कि देवभूमि परिवार योजना राज्य के विकास और पारदर्शिता की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इससे प्रत्येक परिवार का सरकारी रिकॉर्ड डिजिटल रूप से उपलब्ध होगा और योजनाओं का लाभ सीधे पात्रों तक पहुंचेगा। कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य में प्रशासनिक सुधार और नागरिक हित में बड़ा कदम माना जा रहा है।