EV Policy 2.0
नई दिल्ली, एजेंसियां। दिल्ली सरकार नए साल में EV Policy 2.0 लागू करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस पॉलिसी का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर राजधानी की हवा को साफ करना है। नई नीति में तीन प्रमुख बिंदुओं पर फोकस रहेगा—EV खरीद पर सब्सिडी, स्क्रैपेज स्कीम और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर।
पेट्रोल-डीजल और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत
सरकार पेट्रोल-डीजल और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत के अंतर को कम करने के लिए बंपर सब्सिडी देने की योजना बना रही है, ताकि EV आम लोगों के लिए किफायती बन सके। हालांकि सब्सिडी की अंतिम राशि अभी तय नहीं हुई है।
पॉलिसी में वाहन स्क्रैपेज योजना भी शामिल होगी। पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को स्क्रैप कर नई EV खरीदने पर आर्थिक लाभ मिलेगा। इसके अलावा बैटरी रीसाइक्लिंग के लिए संगठित व्यवस्था विकसित की जाएगी। चार्जिंग सुविधा बढ़ाने के लिए सरकार का लक्ष्य 2030 तक 5,000 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का है, जिससे EV यूजर्स को बड़ी राहत मिलेगी।
