Bank accounts:

नई दिल्ली, एजेंसियां। वित्त मंत्रालय ने बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा एक बड़ा कदम उठाया है, जो देश के करोड़ों बैंक ग्राहकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मंत्रालय ने ‘बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025’ के तहत नए नियम लागू किये जाने की घोषणा की है, जो 1 नवंबर 2025 से प्रभाव में आएंगे। इन नए प्रावधानों का असर सीधे तौर पर आपके बैंक खाते, लॉकर और बैंक की सुरक्षित अभिरक्षा में रखी संपत्तियों पर पड़ेगा।

ग्राहकों को मिलेगा अधिक नियंत्रण और लचीलापनः

अब तक बैंक खातों या लॉकरों में केवल एक या दो नामांकित व्यक्तियों (Nominees) को जोड़ा जा सकता था। लेकिन, नए नियमों के तहत ग्राहक अब चार नामिनी बना सकेंगे। खास बात यह है कि ग्राहक चाहें तो नामांकित व्यक्तियों की हिस्सेदारी भी तय कर सकते हैं जैसे किसी एक को 50%, दूसरे को 30% और शेष दो को 20% हिस्सेदारी दी जा सकती है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भविष्य में किसी विवाद की संभावना कम होगी। जमा खातों के लिए आप अपनी पसंद के अनुसार एक साथ (Joint) या एक के बाद एक (Successive) नॉमिनेशन चुन सकते हैं।

लॉकर के लिए नया नियमः

बैंक लॉकरों और सुरक्षित अभिरक्षा में रखी कीमती वस्तुओं के लिए अब क्रमिक नामांकन (Sequential Nomination) की व्यवस्था लागू होगी। यानी पहला नामांकित व्यक्ति पात्र न रहने (मृत्यु या अन्य कारणों से) पर ही अगला नामांकित व्यक्ति दावा कर सकेगा। इससे स्वामित्व और उत्तराधिकार की प्रक्रिया अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित बनेगी।

दावा प्रक्रिया होगी आसानः

वित्त मंत्रालय के मुताबिक, इन बदलावों से बैंकिंग सिस्टम में पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। साथ ही, ग्राहकों के लिए क्लेम सेटलमेंट (Claim Settlement) की प्रक्रिया अब और तेज़ और सरल होगी। मंत्रालय जल्द ही ‘बैंकिंग कंपनी (नॉमिनेशन) नियम, 2025’ भी जारी करेगा, जिसमें नामांकन जोड़ने, बदलने या रद्द करने की प्रक्रिया को सरल भाषा में समझाया जाएगा।

सहकारी बैंकों में भी सुधारः

यह संशोधन केवल नामांकन तक सीमित नहीं रहेगा। सरकार का उद्देश्य है कि बैंकिंग सेक्टर की गवर्नेंस को मजबूत किया जाए, जमाकर्ताओं की सुरक्षा बढ़ाई जाए और ऑडिट क्वालिटी व रिपोर्टिंग सिस्टम में सुधार किया जाए। अधिनियम में सहकारी बैंकों के निदेशकों के कार्यकाल को भी व्यवस्थित करने की बात कही गई है।

ग्राहकों के लिए बड़ा फायदाः

इन नए नियमों का सबसे बड़ा लाभ आम ग्राहकों को मिलेगा। अब वे अपने खातों, लॉकरों या अन्य बैंकिंग संपत्तियों के लिए नामांकन तय करने में अधिक विकल्प और नियंत्रण पाएंगे। इससे भविष्य में संपत्ति या दावे से जुड़े विवादों की संभावना काफी हद तक खत्म हो जाएगी।

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