8th Pay Commission:
नई दिल्ली, एजेंसियां। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर उत्सुकता तेज है। वेतन बढ़ोतरी, एरियर और नई सैलरी संरचना की संभावनाओं को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब सरकार ने संसद में इस पर महत्वपूर्ण अपडेट दिया है।सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएंगी? कर्मचारियों में यह उम्मीद थी कि भले ही रिपोर्ट देर से आए, लेकिन प्रभावी तिथि 2026 ही रखी जाएगी। हालांकि, वित्त राज्य मंत्री ने संसद में स्पष्ट किया कि लागू होने की तारीख पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यानी फिलहाल 1 जनवरी 2026 की तारीख तय नहीं है।
सरकार ने बताया
सरकार ने बताया कि आयोग का काम औपचारिक रूप से शुरू हो चुका है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) 3 नवंबर 2025 को जारी किए गए थे। नियमों के अनुसार, आयोग को रिपोर्ट सौंपने में लगभग 18 महीने का समय लग सकता है। यानी अनुमान है कि अंतिम रिपोर्ट 2027 के मध्य तक आने की संभावना है।जहां तक सैलरी बढ़ोतरी का सवाल है, यह पूरी तरह फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बार इसे 2.86 या उससे अधिक किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में लगभग 30% से 34% तक बढ़ोतरी संभव है। इसके बाद महंगाई भत्ता (DA/DR) भी नए बेसिक पर तय होगा।
देश में 50.14 लाख कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स हैं कुल मिलाकर 1.19 करोड़ से अधिक लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। सरकार ने आश्वस्त किया है कि बजट में फंड की कोई समस्या नहीं होगी, और सिफारिशें मंजूर होते ही उनके लागू होने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
