नई दिल्ली, एजेंसियां। देश में करोड़ों किसानों की आजीविका का मुख्य स्त्रोत कृषि से जुड़ा है। देखा जय तो देश में आज भी कई किसान आर्थिक रूप से काफी कमजोर हैं। इन किसानों को खेती करने से लेकर जीवन में गुजर बसर करते समय कई तरह की आर्थिक दिक्कतें परेशान करती हैं।
किसानों की इसी समस्या को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए कई शानदार योजनाओं का संचालन कर रही हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी इनमें से एक है।
अब तक भारत सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की कुल 18 किस्तों को जारी कर चुकी है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार इस योजना की 19वीं किस्त को अगले साल फरवरी महीने में जारी कर सकती है।
इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार देश के गरीब किसानों को हर साल 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। लेकिन देश में कई किसान गलत ढंग से इस योजना का लाभ ले रहे हैं।
इस कारण सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी और भूलेखों का सत्यापन करना अनिवार्य कर दिया है।
इतना ही नहीं जिन किसानों ने अपने बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक उनको इस लाभ से वंचित होना पड़ेगा। इसके अलावा जिन किसानों ने योजना में आवेदन करते समय गलत जानकारी दर्ज की थी उन्हें भी इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा।
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