नयी दिल्ली, एजेंसियां : केंद्र ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा के तहत दो न्यायाधिकरणों का गठन किया।
जिससे यह निर्णय किया जा सके कि मुस्लिम कांफ्रेंस जम्मू-कश्मीर (भट गुट) और मुस्लिम कांफ्रेंस जम्मू-कश्मीर (सुमजी गुट) को प्रतिबंधित समूह घोषित करने के लिए पर्याप्त आधार हैं या नहीं।
दोनों संगठनों को उनके भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक प्रचार तथा लोगों को चुनाव में भाग लेने से परहेज करने के लिए कहने के कारण 28 फरवरी को सरकार द्वारा गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत पांच साल के लिए प्रतिबंधित समूह घोषित किया गया था।
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