नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने जाति जनगणना कराने के बिहार सरकार के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दायर याचिका पर सुनवाई की मंज़ूरी दे दी है। शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह इस पर 28 अप्रैल को सुनवाई करेगा।
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा ने इस मामले की तुरंत सुनवाई की याचिका को मंज़ूर कर लिया। याचिका दायर करने वाले वकील ने कहा कि बिहार सरकार 15 अप्रैल को जाति सर्वे शुरू कर चुकी है और ये 15 मई को ख़त्म भी हो जाएगा।
इस पर बेंच ने कहा कि वो इस मामले को 28 अप्रैल की सुनवाई सूची में डाल देगी। इससे पहले 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने जाति सर्वे कराने के बिहार सरकार के फ़ैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि याचिकाएं सुनवाई के लायक नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि याचिका दायर करने वाले चाहें तो संबंधित उच्च न्यायालयों में जा सकते हैं।
