रांची। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 953 पदाधिकारियों की वरीयता सूची जारी कर दी गई है। इसमें JPSC से अनुशंसित पदाधिकारियों को बाहर रखा गया है।
बता दें कि बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अंतर्गत अंतिम संवर्ग विभाजन के बाद पारस्परिक और एकल ट्रांसफर के संबंध में झारखंड आये पदाधिकारियों की वरीयता सूची जारी हुई है।
हाईकोर्ट ने दिया था निर्देशः
झारखंड हाइकोर्ट के निर्देश के बाद बिहार से झारखंड आये पदाधिकारियों की वरीयता सूची नये सिरे से जारी की जानी है। इस सूची में वे अपने कैडर में सबसे नीचे रहेंगे।
वहीं, वरीयता सूची में नीचे होना, एक तरह से उनका डिमोशन होगा। इसे लेकर कार्मिक विभाग ने सभी पदाधिकारयों से 15 दिनों के भीतर आपत्ति देने को कहा है। इसके बाद नये सिरे से अंतिम वरीयता सूची जारी की जायेगी।
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