बेंगलूरु, एजेंसियां। कर्नाटक सरकार जल्द ही विधानमंडल वेतन, पेंशन और भत्ते (संशोधन) विधेयक, 2025 लाने जा रही है, जिसके तहत मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों की सैलरी दोगुनी की जाएगी। इसके अलावा, भत्तों में भी भारी वृद्धि की योजना बनाई गई है।
सैलरी में प्रस्तावित बढ़ोतरी:
मुख्यमंत्री: ₹75,000 – ₹1,50,000 प्रति माह
मंत्री: ₹60,000 – ₹1,25,000 प्रति माह
विधायक: ₹40,000 – ₹80,000 प्रति माह
विधानसभा अध्यक्ष/विधान परिषद सभापति: ₹75,000 – ₹1,25,000 प्रति माह
भत्तों में प्रस्तावित बढ़ोतरी:
चेयरमैन और स्पीकर
भोजन भत्ता: ₹4 लाख – ₹5 लाख
मकान किराया भत्ता: ₹1.6 लाख – ₹2 लाख
दैनिक भत्ता (राज्य के बाहर): ₹3,500 – ₹5,000
उप चेयरमैन और डिप्टी स्पीकर
भोजन भत्ता: ₹2.5 लाख – ₹3 लाख
विपक्ष के नेता और सचेतक
वेतन: ₹60,000 – ₹80,000
भोजन भत्ता: ₹2.5 लाख – ₹3 लाख
विधायकों और विधान पार्षदों के अन्य भत्ते
पेंशन: ₹50,000 – ₹75,000
रेलवे/हवाई किराया (वार्षिक): ₹2.5 लाख – ₹3.5 लाख
निर्वाचन क्षेत्र भत्ता: ₹60,000 – ₹1.1 लाख
इसके अलावा, पूर्व सदस्यों के चिकित्सा भत्ते, टेलीफोन शुल्क, डाक शुल्क और निजी सहायकों के वेतन में भी वृद्धि प्रस्तावित है। यह विधेयक लागू होने के बाद, कर्नाटक के जनप्रतिनिधियों को पहले से कहीं अधिक सुविधाएं और वित्तीय सहायता मिलेंगी।
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