नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ‘‘असाधारण अंतरिम जमानत’’ दिये जाने का अनुरोध किया गया है।
याचिका में कहा गया है कि जेल में केजरीवाल की सुरक्षा खतरे में है क्योंकि वह दुर्दांत अपराधियों के साथ कैद हैं।
केजरीवाल कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। याचिका दायर करने वाला व्यक्ति खुद को लॉ स्टूडेंट बताता है।
याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने मौजूदा पीआईएल ‘We, The People of India (हम, भारत के लोग) शीर्षक से इसीलिए दायर की, क्योंकि वह इसके जरिए किसी तरह का प्रचार पाने की कोशिश नहीं कर रहा है।
एडवोकेट करण पाल सिंह के माध्यम से दाखिल याचिका में हाई कोर्ट से अनुरोध किया गया है।
इसमें कहा गया है कि केजरीवाल को तब तक के लिए असाधारण अंतरिम जमानत पर जेल से छोड़ दिया जाए, जब तक ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज मामलों की जांच पूरी नहीं हो जाती।
साथ ही मुकदमा लंबित रहता है। यह राहत मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा होने तक के लिए मांगी गई है।
साथ ही याचिकाकर्ता ने इसके लिए खुद से निजी मुचलका देने की पेशकश की है। इसके साथ उसने अंतरिम राहत के लिए एक आवेदन भी दिया है।
इसमें जनहित याचिका पर सुनवाई लंबित रहने तक केजरीवाल को हाउस अरेस्ट के तहत तत्काल जेल से उनके सरकारी सीएम आवास में भेजे जाने का निर्देश देने को अनुरोध है।
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