नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर कर इस अदालत के 15 फरवरी के उस फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध किया गया है, जिसमें मोदी सरकार की राजनीतिक चंदे की चुनावी बॉण्ड योजना को रद्द कर दिया गया था।
वकील मैथ्यूज जे. नेदुम्पारा द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका में कहा गया कि इस अदालत ने (योजना के खिलाफ) याचिका पर विचार किया और इस बात पर ध्यान दिए बिना ही कानून और योजना को रद्द कर दिया कि ऐसा करके वह संसद पर अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है।
याचिका में कहा गया कि अदालत ने ऐसे मामले पर अपने विवेक का प्रयोग किया, जो विधायी और कार्यकारी नीति के विशिष्ट क्षेत्र में आता है।
नेदुम्पारा ने अपनी याचिका में दावा किया कि न्यायालय इस बात पर ध्यान देने में विफल रहा कि जनता की राय इस मामले में अलग है।
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