नई दिल्ली, एजेंसियां। जम्मू-कश्मीर में 30 दिसंबर से विधानसभा चुनाव करा लिये जायेंगे।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि चुनाव के बाद सरकार अपने वादे के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा दे देगी।
शाह ने कहा कि जम्मू एवं कश्मीर में सफल मतदान से मोदी सरकार की कश्मीर नीति सही साबित हुई है।
इस चुनाव में अलगाववादियों ने भी भारी मतदान किया। लोकसभा चुनाव में कश्मीर घाटी में उम्मीद से ज्यादा मतदान लोकतंत्र की विजय है। वहां लोगों के नजरिये में बड़ा बदलाव आया है।
पीटीआई को दिये इंटरव्यू में शाह ने कहा कि मैंने संसद में घोषणा की है कि हम विधानसभा चुनावों के बाद राज्य का दर्जा बहाल करेंगे।
चुनाव खत्म होने के बाद सरकार केंद्र शासित प्रदेश का राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रक्रिया शुरू करेगी।
जम्मू-कश्मीर में हमने परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर ली है, क्योंकि परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आरक्षण दिया जा सकता है।
हम सुप्रीम कोर्ट की समय सीमा से पहले विधानसभा चुनाव की प्रोसेस पूरी कर लेंगे।
शाह ने कहा कि 11 दिसंबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग को 30 सितंबर, 2024 तक जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने का निर्देश दिया था।
उन्होंने कहा कि मतदान प्रतिशत काफी बढ़ा है। कुछ लोगों का कहना था कि घाटी के लोग भारतीय संविधान में विश्वास नहीं रखते।
लेकिन ये चुनाव भारतीय संविधान के तहत हुआ, क्योंकि कश्मीर का संविधान अब नहीं रहा। कश्मीर के आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया गया।
जो लोग एक अलग देश की मांग कर रहे थे, जो लोग पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे, उन सभी लोगों ने न सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि संगठन स्तर के साथ भारी मतदान किया।
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