मुंबई, एजेंसियां। Gold Price: आम बजट का असर आम लोगों के साथ-साथ बाजार पर भी देखने को मिला। बजट 2024-25 की घोषणा के साथ ही सोने के बाजार में भारी गिरावट आई।
हालांकि इस गिरावट से खरीददारों की ‘चांदी’ हो गई है। सोना खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी भी मिली। बजट की घोषणा होते ही बाजार में सोने की कीमत में 3000 रुपये से ज्यादे की कमी देखी गई।
क्या है सोने का लेटेस्ट रेट
मंगलवार की सुबह जब बाजार खुली तो, उस समय सोने की कीमत (Gold 999, 24K) 72609 रुपये (10 Gms) थी। लेकिन आम बजट पेश होने के बाद बाजार में भारी गिरावट हुई और शाम में कीमत (Gold 999, 24K) 69602 रुपये (10 Gms) हो गई। जबकि 22K सोना की कीमत सुबह 66510 रुपये थी, लेकिन शाम में कीमत गिरकर 63755 रुपये हो गई।
चांदी की चमक फीकी
आम बजट का असर चांदी के रेट पर दिखा। चांदी की चमक फीकी पड़ गई। मंगलवार को सुबह चांदी की कीमत प्रति किलो 87576 रुपये थी, जो शाम में करीब 3000 रुपये की गिरावट के बाद 84919 रुपये हो गई।
सोने, चांदी पर सीमा शुल्क में कटौती का प्रस्ताव
सरकार ने केंद्रीय बजट में कच्चे माल की लागत में कटौती, मूल्य संवर्धन में वृद्धि, निर्यात प्रतिस्पर्धा और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सोने, चांदी, महत्वपूर्ण खनिजों, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं सहित कई उत्पादों पर सीमा शुल्क में कटौती का प्रस्ताव किया है।
इसके अलावा शीया नट्स, समुद्री क्षेत्र के सामान जैसे झींगा व उसका चारा, मछली का चारा, चारा बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री जैसे लिपिड तेल…कैंसर की दवाएं, चांदी तथा प्लैटिनम जैसी अन्य कीमती धातुएं, कपड़ा, इस्पात, तांबा, पूंजीगत सामान, पोत परिवहन, चिकित्सकीय उपकरण और चमड़ा क्षेत्र की वस्तुओं पर भी शुल्क कम कर दिया गया है।
सोने-चांदी की छड़ पर मूल सीमा शुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर छह प्रतिशत करने की घोषणाः
कीमती धातुओं के सिक्कों, सोने/चांदी फाइंडिंग और सोने-चांदी की छड़ पर मूल सीमा शुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर छह प्रतिशत करने की घोषणा की गई।
सोने और चांदी के ‘डोर’ के लिए इसे 14.35 प्रतिशत से घटाकर 5.35 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया। प्लैटिनम, पैलेडियम, ऑस्मियम, रूथेनियम और इरीडियम पर शुल्क 15.4 प्रतिशत से घटाकर 6.4 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।
रत्न एवं आभूषण निर्यातक पिछले कई साल से निर्यात और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कीमती धातुओं पर शुल्क में कटौती की मांग कर रहे हैं।
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