Electric Vehicle:

नई दिल्ली, एजेंसियां। दिल्ली सरकार जल्द ही दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0 लागू करने जा रही है, जो पुरानी ईवी नीति की जगह लेगी। यह नीति 2027 तक 95% इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने और 20,000 से अधिक नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य लेकर आई है।

इस नई नीति का खास आकर्षण महिलाओं के लिए है। ड्राफ्ट पॉलिसी के मुताबिक पहली 10,000 महिला ई-टू-व्हीलर खरीदारों को 36,000 रूपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी ₹12,000 प्रति किलोवाट-ऑवर की दर से दी जाएगी, अधिकतम 3 किलोवाट तक।

Electric Vehicle: मुख्य विशेषताएं:

1. महिलाओं को विशेष सब्सिडी:
   -12,000 रूपये प्रति केडब्ल्यूएच (अधिकतम 36,000 रूपये तक)

• पहली 10,000 महिलाएं जो वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखती हों
• उद्देश्य: महिलाओं की ईवी क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाना

1. टू-व्हीलर ईवी पर सब्सिडी:

• 10,000 रूपये प्रति केडब्ल्यूएच, अधिकतम 30,000 रूपये
• 12 साल से कम पुराने पेट्रोल टू-व्हीलर को स्क्रैप करने पर ₹10,000 अतिरिक्त

1. ई-ऑटो (एल फाइव एम) के लिए इंसेंटिव:

• 10,000 रूपये प्रति केडब्ल्यूएच, अधिकतम 45,000
• पुरानी सीएनजीऑटो (12 साल से कम पुरानी) को स्क्रैप करने पर 20,000
  -10 साल पुरानी सीएनजी ऑटो को बदलने पर 1 लाख तक का रिप्लेसमेंट इंसेंटिव

1. कमर्शियल गुड्स कैरियर्स:
   -इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर (एल फाइव एन): 10,000 प्रति केडब्ल्यूएच, अधिकतम 45,000

• इलेक्ट्रिक 4-व्हीलर (एन ): अधिकतम 75,000 तक
• वाहन की अधिकतम कीमत: 4.5 लाख (एल फाइव एन), 12.5 लाख (एन वन)
  -तीन साल तक ये इंसेंटिव लागू रहेंगे
  प्रस्तावित प्रतिबंध और बदलाव:
  -15 अगस्त 2025 से कोई नया सीएनजी ऑटो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।
• 15 अगस्त 2024 से सीएनजी ऑटो के परमिट रिन्यू नहीं किए जाएंगे।
• 15 अगस्त 2026 से दिल्ली में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाले दो-पहिया वाहन बंद होंगे।
• इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत ठोस कचरा ढोने वाले डीजल वाहनों और सीएनजी बसों को भी हटाने की सिफारिश की गई है। दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0 न केवल ई-वाहनों को बढ़ावा देगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और रोजगार सृजन में भी बड़ा कदम साबित होगी। महिलाओं को दी जा रही विशेष सब्सिडी इसे और समावेशी बनाती है। नीति के 2030 तक लागू रहने की उम्मीद है।

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