कोलकाता, एजेंसियां। पश्चिम बंगाल में विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के मद में मिली राशि में आर्थिक घोटाला के मामले सामने आये हैं।
इससे पहले केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने राज्य का दौरा किया है। लोकसभा चुनाव बाद एक बार फिर केंद्र सरकार का प्रतिनिधिमंडल राज्य के दौरे पर आ रहा है।
बताया गया है कि जंगल महल इलाके में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार द्वारा आवंटित की गयी राशि के खर्चे का हिसाब-किताब देखेंगे।
23 जून को पहुंचेगी केंद्रीय टीम
केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर यह टीम 23 जून को बंगाल का दौरा करेगी और जंगल महल इलाके में स्थित जिले- बांकुड़ा, पुरूलिया, झाड़ग्राम व पश्चिम मेदिनीपुर का दौरा करेगी।
केंद्र सरकार द्वारा आवंटित की गयी राशि से किन-किन योजनाओं पर कार्य हुआ है और कितनी राशि खर्च की गयी, इसकी जांच की जायेगी।
गड़बड़ी के कारण कई योजनाओं की फंडिंग बंद
इससे पहले राज्य में ग्रामीण आवास योजना, मनरेगा के रोजगार गांरटी योजना के माध्यम से हुए कार्यों व मिड डे मील के लिए आवंटित राशि की जांच के लिए केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्य का दौरा किया था।
बताया गया है कि इन योजनाओं में केंद्र सरकार द्वारा फंड का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगा है।
केंद्र सरकार ने ग्रामीण आवास योजना व मनरेगा के तहत राज्य को फंड का आवंटन भी बंद कर दिया है।
राज्य सरकार ने आरोपों को किया खारिज
राज्य सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार ने बंगाल के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया है, इसके खिलाफ उनका आंदोलन जारी रहेगा।
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