नयी दिल्ली: केंद्र ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि वह वित्तीय मुद्दों का सामना कर रहे केरल सरकार को कुछ शर्तों के अधीन 5,000 करोड़ रुपये का कर्ज लेने की अनुमति देने को तैयार है।
हालांकि, केरल सरकार ने ‘बेहद खास और असाधारण उपाय’ के तौर पर 5,000 करोड़ रुपये की उधारी लेने की छूट देने को अपर्याप्त बताते हुए कहा कि उसे कम-से-कम 10,000 करोड़ रुपये की जरूरत है।
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