श्रम, भूमि क्षेत्र में सुधारों को लागू करने को केंद्र, राज्यों को साथ आने की जरूरत: सीआईआई

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नयी दिल्ली, एजेंसियां : भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के अध्यक्ष आर दिनेश ने बृहस्पतिवार को कहा कि आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए केंद्र और राज्यों को श्रम तथा भूमि क्षेत्रों में बड़े स्तर पर सुधारों को आगे बढ़ाने को लेकर एक साथ आने की जरूरत है।

उन्होंने सीआईआई के एक सर्वेक्षण का हवाला देते हुए उम्मीद जतायी कि भारतीय रिजर्व बैंक दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में प्रमुख नीतिगत दर रेपो में कटौती करेगा।

उन्होंने सीआईआई के एक सर्वेक्षण का हवाला देते हुए उम्मीद जतायी कि भारतीय रिजर्व बैंक दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में प्रमुख नीतिगत दर रेपो में कटौती करेगा।

आरबीआई फरवरी, 2023 से रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर बनाए हुए है। सीआईआई अध्यक्ष ने देश की वृद्धि क्षमता को पूरी तरह से साकार करने के लिए आवश्यक सुधारों पर उद्योग मंडल के दृष्टिकोण को साझा किया।

दिनेश ने कहा, ‘‘सीआईआई की तरफ से जब हम वृद्धि दर में तेजी लाने पर गौर करते हैं…. तो मोटे तौर पर हम तीन-चार क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं।

सबसे पहले भूमि और श्रम क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सुधारों पर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही कुछ हद तक कृषि क्षेत्र में भी सुधार की जरूरत है।’’

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