नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ, कई आर्थिक और वित्तीय नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। इनका प्रभाव आपकी आय, बचत, बैंकिंग, निवेश, और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में विस्तार से:
- आयकर स्लैब में बदलाव
अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं लगेगा। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लागू होगा, जिससे कुल कर मुक्त आय 12.75 लाख रुपये तक हो जाएगी। 20 से 24 लाख रुपये की आय पर अब 25% टैक्स लगेगा, जो पहले 30% था। - यूपीआई लेनदेन में नया नियम
यदि आपका यूपीआई खाता लंबे समय से निष्क्रिय है, तो 1 अप्रैल से यह बंद हो सकता है।इसे फिर से सक्रिय करने के लिए बैंक या यूपीआई ऐप के माध्यम से पुनः सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। - टोल टैक्स में वृद्धि
राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल दरों में 5 से 10 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। लखनऊ-कानपुर, वाराणसी-गोरखपुर, लखनऊ-अयोध्या हाईवे के साथ दिल्ली-एनसीआर, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, और कर्नाटक में टोल दरें बढ़ेंगी। - क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स में कटौती
SBI SimplyCLICK क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले स्विगी रिवार्ड्स 5 गुना से घटकर आधे हो गए हैं। Air India SBI Platinum कार्ड के रिवार्ड पॉइंट्स 30 से घटाकर 10 कर दिए गए हैं। - बैंकिंग नियमों में बदलाव
SBI और PNB जैसे बड़े बैंक अब सेविंग अकाउंट्स के लिए नए न्यूनतम बैलेंस नियम लागू करेंगे। यदि खाते में न्यूनतम बैलेंस नहीं होगा, तो क्षेत्र के अनुसार जुर्माना लगेगा। - यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की शुरुआत
1 अप्रैल 2025 से सरकारी कर्मचारियों के लिए नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हुई है। 25 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को उनकी सेवा के अंतिम 12 महीनों के औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। - एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव
19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 41 रुपये की कटौती की गई है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। - जीएसटी नियमों में कड़ा नियंत्रण
GST पोर्टल पर मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे लॉगिन ज्यादा सुरक्षित होगा। अब केवल 180 दिन से कम पुराने दस्तावेजों पर ही ई-वे बिल जनरेट किया जा सकेगा। - पैन-आधार लिंकिंग अनिवार्य
31 मार्च 2025 तक पैन और आधार को लिंक नहीं करने वालों को डिविडेंड और ब्याज भुगतान नहीं मिलेगा। ऐसे मामलों में उच्च दर पर टीडीएस भी कटेगा।
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